5 rupee coins banned भारतीय अर्थव्यवस्थेत चलनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशातील आर्थिक व्यवहारांचा मुख्य आधार असलेल्या नोटा आणि नाणी यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वाची असते. आज आपण पाच रुपयांच्या नाण्याच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा विषय समजून घेणार आहोत.
भारतीय चलन व्यवस्थेत नाणी आणि नोटांच्या निर्मिती आणि विතरणाची संपूर्ण जबाबदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे असली, तरी या संदर्भातील सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली घेतले जातात. कोणतेही नाणे किंवा नोट चलनातून बाहेर काढण्यापासून ते नवीन नाणी किंवा नोटा जारी करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक निर्णयासाठी केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असते.
सध्या भारतात एक रुपयापासून ते वीस रुपयांपर्यंतची विविध मूल्यांची नाणी प्रचलित आहेत. अलीकडेच तीस आणि पन्नास रुपयांची नवीन नाणी देखील चलनात आणली जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाच रुपयांच्या नाण्यांबाबत एक महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे.
सध्या देशात दोन प्रकारची पाच रुपयांची नाणी आढळतात – एक पितळी आणि दुसरे जाड धातूचे. मात्र, आज जाड धातूच्या नाण्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी जाड धातूची पाच रुपयांची नाणी बनवणे थांबवले आहे. आता बाजारात केवळ पितळी नाणीच दिसत आहेत.
या निर्णयामागील कारण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जाड धातूच्या पाच रुपयांच्या नाण्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या धातूचे मूल्य लक्षणीय आहे. या नाण्यांना वितळवून त्यापासून चार ते पाच ब्लेड बनवता येतात, आणि या ब्लेडची बाजारातील किंमत पाच रुपयांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच, एका नाण्यापासून दहा रुपयांपर्यंतचा नफा मिळू शकतो. हे आर्थिक दृष्टीने अयोग्य आहे.
चलन व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे, जर एखाद्या नाण्याच्या किंवा नोटेच्या निर्मितीचा खर्च त्याच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा जास्त असेल, किंवा त्या नाण्याचा/नोटेचा दुरुपयोग होत असेल, तर अशा चलनाला व्यवहारातून बाहेर काढले जाते. पाच रुपयांच्या जाड नाण्यांच्या बाबतीत नेमके हेच घडले.
या नाण्यांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आणि आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाड धातूची पाच रुपयांची नाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी पितळी नाणी वापरात आणली, जी वितळवून त्यापासून ब्लेड बनवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.
हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कारण देशाच्या चलन व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. जर नाण्यांचा दुरुपयोग होत असेल आणि त्यातून अवैध फायदा मिळत असेल, तर ते थांबवणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांची ही भूमिका स्पष्ट करते की देशाच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे हे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. चलनाच्या व्यवस्थापनात कोणताही धोका किंवा गैरव्यवहार खपवून घेतला जात नाही.
शेवटी, हे लक्षात घेतले पाहिजे की चलनातील बदल हे नेहमीच काळाच्या गरजेनुसार केले जातात. जसे आज तीस आणि पन्नास रुपयांची नवीन नाणी येत आहेत, तसेच काही जुनी नाणी बंद करण्याचे निर्णय देखील घेतले जातात. हे सर्व निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी घेतले जातात.