deposited in farmers केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची आणि दूरगामी प्रभाव टाकणारी योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण निर्माण केला आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही मूलतः देशातील छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी विशेष डिझाइन करण्यात आलेली एक क्रांतिकारी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे. प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक 6,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते, जे तीन समान हप्त्यांमध्ये विभागले जाते.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीचा वापर. प्रत्येक चार महिन्यांनी 2,000 रुपयांचा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. या आधुनिक पद्धतीमुळे मध्यस्थांची गरज संपुष्टात आली असून, लाभार्थ्यांपर्यंत संपूर्ण रक्कम सुरक्षितपणे पोहोचते. शिवाय, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळत असल्याने, शेतकरी आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जात आहेत.
योजनेची व्याप्ती आणि यश पाहता, आजमितीस 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचला आहे. सरकारने आतापर्यंत 3.24 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. यंदा जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजनेचा 17 वा हप्ता जारी केला असून, लाखो शेतकरी आता 18 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
या योजनेचे बहुआयामी प्रभाव विचारात घेता, सर्वप्रथम आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचार करावा लागेल. नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळत असून, अनपेक्षित खर्चांसाठी ही योजना आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करते.
शेती विकासाच्या दृष्टीने पाहता, या योजनेमुळे बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांसारख्या आवश्यक शेती सामग्रीची खरेदी सुलभ झाली आहे. शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत असून, त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होत आहे.
सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले असून, मुलांच्या शिक्षणासाठी नियमित खर्च करणे शक्य झाले आहे. तसेच आरोग्य सेवांवरील खर्च भागवण्यासही या योजनेची मदत होत आहे.
आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने पाहता, बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक साक्षरता वाढली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळाले असून, औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला आहे.
मात्र, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत. योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा शोध घेणे, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडवणे आणि लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत ठेवणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत.
यह भी पढ़े:
16 जिल्ह्यातील महिलांना आजपासून मिळणार 2,100 रुपये! पहा महिलांच्या याद्या Women lists of women
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून, ती शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे एक प्रभावी माध्यम ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला असून, त्यांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा झाली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळाल्याने शेतकरी आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांप्रती असलेली बांधिलकी दाखवली आहे. भविष्यात या योजनेच्या व्याप्तीत वाढ करून आणि अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देऊन, भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासाला अधिक बळकटी देता येईल. अशा प्रकारे, ही योजना भारतीय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे एक प्रभावी साधन ठरली आहे, जी देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.
