Government action ration भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (पीडीएस) मोठा बदल घडत आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशभरातील रेशन कार्ड व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होत आहेत. या निर्णयाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे सुमारे ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड्सचे निर्मूलन. या लेखाद्वारे आपण या महत्त्वपूर्ण बदलांचा सखोल आढावा घेऊया.
डिजिटल क्रांतीचे पाऊल
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने टाकलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) आणि आधार पडताळणीच्या माध्यमातून ही क्रांती साकारली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे बनावट लाभार्थ्यांची छाननी करणे सोपे झाले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ८०.६ कोटी लाभार्थ्यांपैकी ९८.७ टक्के लोकांची बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण झाली आहे, तर ९९.८ टक्के लोकांची आधार नोंदणी यशस्वीरीत्या पार पडली आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
देशभरातील रेशन दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणले जात आहेत. सरकारने ५.३३ लाख इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणे रेशन दुकानांमध्ये बसवली आहेत. या उपकरणांमुळे धान्य वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे. आता ९८ टक्के धान्य वाटप डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने, काळाबाजार आणि बनावट नोंदींना आळा बसला आहे.
वन नेशन, वन रेशन कार्ड: एक महत्त्वाकांक्षी योजना
सरकारने सुरू केलेल्या ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे देशभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेमुळे कोणताही लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही भागात त्याचे रेशन कार्ड वापरून धान्य घेऊ शकतो. विशेषतः स्थलांतरित कामगार आणि मजुरांना याचा मोठा फायदा होत आहे. त्यांना आता त्यांच्या मूळ राज्यातील रेशन कार्डवर इतर राज्यांमधूनही धान्य मिळवता येते.
बनावट कार्ड्सवर कारवाई
सरकारच्या या मोहिमेत ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड्स शोधून काढण्यात आली आहेत. ही कार्ड्स रद्द करण्यात आली असून, यामुळे खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणे सोपे झाले आहे. बनावट कार्ड्समुळे दरवर्षी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा नुकसान आता थांबणार आहे.
रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
जर आपल्याकडे रेशन कार्ड असेल तर काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे:
१. ई-केवायसी प्रक्रिया: नजीकच्या रेशन दुकानात जाऊन आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये आधार पडताळणी प्रमुख भाग आहे.
२. ऑनलाइन स्थिती तपासणी: सरकारी पोर्टलवर आपल्या रेशन कार्डची स्थिती नियमित तपासत राहणे महत्त्वाचे आहे.
३. अधिकृत माहिती: केवळ सरकारी स्रोतांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
या नव्या व्यवस्थेमुळे काही आव्हानेही समोर येत आहेत. ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, वयोवृद्ध व्यक्तींची बायोमेट्रिक पडताळणीतील अडचणी, यासारख्या समस्यांवर मात करणे गरजेचे आहे. मात्र, या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील हा बदल भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे गरीब आणि गरजू लोकांपर्यंत मदत अधिक प्रभावीपणे पोहोचणार आहे. बनावट कार्ड्सचे निर्मूलन करून सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रत्येक रेशन कार्डधारकाने आपली ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, आधार पडताळणी करणे आणि आपल्या कार्डची स्थिती नियमित तपासणे आवश्यक आहे. तरच या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यश साधता येईल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवता येईल.
