ration cards भारतीय अन्न वितरण व्यवस्थेमध्ये एक ऐतिहासिक बदल घडत आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने नुकताच एक धक्कादायक निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे देशभरातील रेशन कार्ड व्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत. या निर्णयानुसार, देशातील सुमारे 5.8 कोटी रेशन कार्ड्स रद्द करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी घेण्यात आला असून, त्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या व्यवस्थेद्वारे लाखो कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होते. विशेषतः कोरोना महामारीच्या काळात, सरकारने रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य वितरण करून त्यांच्या जीवनमानाला आधार दिला. मात्र या व्यवस्थेत काही त्रुटी आणि गैरव्यवहार असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
डिजिटलायझेशन ड्राइव्हच्या माध्यमातून सरकारला एक धक्कादायक वास्तव समोर आले. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर बनावट रेशन कार्ड्स अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले. या बनावट कार्ड्समुळे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचत नव्हता. शिवाय, सरकारी तिजोरीवरही याचा मोठा आर्थिक भार पडत होता.
या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने आधार कार्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक केवायसी प्रक्रियेचा अवलंब केला. या प्रक्रियेमुळे बनावट रेशन कार्ड्सची ओळख पटवणे सोपे झाले. आतापर्यंत सुमारे 64 टक्के रेशन कार्डधारकांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान 5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका असल्याचे उघड झाले.
सरकारच्या या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि पारदर्शकता आणणे हे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे गैरव्यवहार रोखणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेमुळे देशभरात कुठेही रेशन घेता येणार आहे.
या नवीन व्यवस्थेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- योग्य लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल
- सरकारी निधीचा गैरवापर थांबेल
- डिजिटल व्यवस्थेमुळे पारदर्शकता वाढेल
- स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या कार्यस्थळी रेशन मिळू शकेल
- भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार रोखता येईल
सध्या उर्वरित रेशन कार्डधारकांची केवायसी प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की सर्व पात्र लाभार्थ्यांची केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी. यामुळे भविष्यात आणखी काही बनावट कार्ड्स आढळल्यास त्यांनाही रद्द करता येईल.
या निर्णयामुळे काही नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असला, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय देशाच्या हितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. ज्या नागरिकांकडे वैध रेशन कार्ड्स आहेत, त्यांनी घाबरून न जाता केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. सरकारने स्पष्ट केले आहे की फक्त बनावट कार्ड्सच रद्द केली जातील.
