get crop insurance मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर आणखी एक मोठे संकट कोसळले आहे. खरीप हंगामात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे ६९ तालुक्यातील ४२७ मंडळांमधील पिके वाया गेली असताना, विमा कंपन्यांकडून मात्र शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या एम.एस. चोलामंडळ या विमा कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
दुष्काळाची भीषण स्थिती
यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दगा दिल्यामुळे मराठवाड्यातील अनेक भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. जालना जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमधील ५७ कृषी मंडळे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांमधील २० मंडळे आणि बीड जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील ५६ मंडळांमध्ये शेतकऱ्यांची पिके करपून गेली. सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडल्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
शासकीय प्रयत्न आणि विमा कंपन्यांची भूमिका
शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी या उद्देशाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना विशेष आदेश दिले. या आदेशानुसार विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या २५ टक्के रक्कम अग्रिम स्वरूपात देणे अपेक्षित होते. शासन आणि विमा कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार, सलग २१ दिवस पावसाचा खंड पडल्यास शेतकरी पिक विम्यासाठी पात्र ठरतात. या नियमानुसार बाधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळणे अपेक्षित होते.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंभीर स्थिती
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील परिस्थिती विशेष चिंताजनक आहे. या जिल्ह्यात २ लाख ३२ हजार २४८ शेतकऱ्यांना ८५ कोटी २७ लाख ७९ हजार रुपयांची विमा रक्कम दिवाळीपूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र एम.एस. चोलामंडळ विमा कंपनीने आजतागायत २५ टक्के अग्रिम रक्कमही जमा केलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
शेतकऱ्यांवरील दुहेरी संकट
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची पिके वाया गेली असताना, विमा कंपन्यांकडून मिळणारा दिलासाही त्यांना नाकारला जात आहे. दिवाळीच्या सणासाठी शेतकऱ्यांना या रकमेची अत्यंत आवश्यकता होती. विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी या रकमेवर अवलंबून होते.
यह भी पढ़े:
16 जिल्ह्यातील महिलांना आजपासून मिळणार 2,100 रुपये! पहा महिलांच्या याद्या Women lists of women
शासनाची भूमिका आणि पुढील मार्ग
शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. शेतकरी संघटनांनीही या विरोधात आवाज उठवला असून, विमा कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना पुन्हा एकदा ताकीद दिली असून, लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना विमा रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके वाया गेली असताना, विमा कंपन्यांकडून मिळणारा दिलासाही नाकारला जात आहे. शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे.
