get 90% subsidy मराठवाड्याबाहेरील दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे जंगली व पाळीव प्राण्यांपासून संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे असते. या भागात वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. अशा परिस्थितीत शेतीभोवती मजबूत तार कुंपण असणे अत्यावश्यक ठरते. मात्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना तार कुंपणाचा खर्च परवडत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
योजनेचे स्वरूप व लाभ: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीभोवती काटेरी तार कुंपण उभारण्यासाठी 90 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला 2 क्विंटल लोखंडी काटेरी तार आणि 30 खांब पुरविण्यात येतात. उर्वरित 10 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतःच्या हिश्श्यातून भरावी लागते. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा बराच कमी होतो.
योजनेच्या पात्रतेचे निकष व अटी: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, अर्जदार शेतकऱ्याचे शेत अतिक्रमणाखाली नसावे. तसेच, ज्या शेतीसाठी तार कुंपण मागितले जात आहे, ते क्षेत्र वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात नसावे. शेतकऱ्यांना एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे पुढील दहा वर्षांसाठी ही जमीन शेतीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरली जाणार नाही, याचा ठराव सादर करावा लागतो.
आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीबाबतचा पुरावा सादर करावा लागतो. यासाठी ग्राम परिस्थिती विकास समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती किंवा वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. अर्ज संबंधित पंचायत समितीमध्ये विहित नमुन्यात सादर करावा लागतो.
योजनेचा प्रभाव व फायदे: तार कुंपण योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. वन्यप्राण्यांपासून होणारे पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. विशेषतः दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे.
तार कुंपण योजना अत्यंत उपयुक्त असली तरी काही आव्हानेही आहेत. योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, अनुदानाचे वाटप वेळेत व्हावे, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. तसेच, या योजनेची माहिती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
तार कुंपण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपल्या शेतीचे संरक्षण करावे. शासनानेही या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत. यातून निश्चितच शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित व समृद्ध होईल.