farmers’ loan waiver महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणातील विविध मुद्द्यांची चिरफाड केली असून, त्यात कर्जमाफीचा उल्लेख नसल्याचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला आहे.
काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केलेल्या भाषणात गंभीर आकडेवारी मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या नऊ महिन्यांत राज्यात तब्बल 1,933 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 267, अमरावतीत 192, बुलडाण्यात 177, अकोल्यात 118 आणि वाशीम जिल्ह्यात 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या धक्कादायक आकडेवारीमागे कापूस आणि सोयाबीनच्या कमी भावांचे कारण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी सात हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 4,000 ते 4,200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. याशिवाय कर्जमाफीचा निर्णय पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्याचे आश्वासनही अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनीही या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सोयाबीन खरेदीच्या मुद्द्यावर शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. राज्यात 51 लाख 59 हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली असून, अंदाजे 6 कोटी 70 लाख क्विंटल उत्पादन झाले. मात्र यापैकी केवळ 18 लाख क्विंटल (2.68%) सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. केंद्र सरकारने 15 टक्के ओलाव्याचा निकष ठेवला असला तरी खरेदी केंद्र चालक त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
विरोधी पक्षांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर कापसाच्या बोंडांच्या माळा घालून आंदोलन केले. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे भाई जगताप यांच्यासह अनेक आमदारांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 5 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, विरोधकांचा आरोप आहे की सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत.
सध्याची परिस्थिती पाहता, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कर्जमाफीसाठी अंदाजे 40 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, सरकारने याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
तरुण शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेली नैराश्याची भावना चिंताजनक आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात अद्यापही कापूस आणि सोयाबीन पडून आहे. हमीभाव न मिळाल्याने त्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला कर्जमाफीचा शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे. कर्जमाफी, हमीभाव आणि शेतमालाची खरेदी या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.