Jan-Dhan holder भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात आर्थिक समावेशन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
त्यापैकी एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणजे प्रधानमंत्री जनधन योजना. ही योजना 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आली असून, आजपर्यंत लाखो भारतीय नागरिकांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सुविधांशी जोडणे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आधुनिक बँकिंग सेवांचा लाभ मिळावा, त्यांच्यापर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचाव्यात आणि त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामावून घ्यावे हा या योजनेमागील मूळ हेतू आहे. या योजनेमुळे देशातील गरीब आणि वंचित घटकांना आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी मिळाली आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे “शून्य शिल्लक” खाते उघडण्याची सुविधा. कोणत्याही प्रकारची किमान शिल्लक न ठेवता बँक खाते उघडता येते. हे खाते उघडण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे अत्यंत सोपी आहेत. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा अन्य कोणताही सरकारी ओळखपत्र पुरेसे आहे. या कागदपत्रांच्या अभावी, एक स्वयं-प्रमाणित फोटो आणि स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा देऊनही खाते उघडता येते.
जनधन योजनेअंतर्गत खातेधारकांना अनेक महत्त्वपूर्ण सुविधा मिळतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे ओव्हरड्राफ्ट सुविधा. या अंतर्गत खातेधारक 2,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतात. खात्यात शून्य शिल्लक असली तरीही ही सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय, खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड मिळते, ज्यामुळे त्यांना डिजिटल व्यवहार करणे सोपे जाते.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सरकारी योजनांचा थेट लाभ खातेधारकांच्या खात्यात जमा होतो. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होते आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. शिवाय, खातेधारकांना विमा संरक्षण मिळते आणि पेन्शन योजनांचा लाभही घेता येतो. या सर्व सुविधांमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतात.
जनधन योजनेने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता सहज बँकिंग सेवा मिळत असल्याने, त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतात आणि त्यांना विविध आर्थिक सेवांचा लाभ घेता येतो. यामुळे ग्रामीण भागात बचतीची सवय वाढीस लागली आहे आणि अनौपचारिक कर्जबाजारीपणा कमी होण्यास मदत होत आहे.
डिजिटल बँकिंगला चालना देण्यातही या योजनेचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. रुपे डेबिट कार्डमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकही आता डिजिटल व्यवहार करू लागले आहेत. यामुळे रोख रकमेवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था हळूहळू डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढते आणि कर चुकवेगिरी कमी होते.
या योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला सक्षमीकरण. जनधन खात्यांपैकी मोठा वाटा महिलांच्या नावावर आहे. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढला आहे. महिलांच्या नावावर असलेल्या खात्यांमध्ये सरकारी योजनांचा लाभ थेट जमा होत असल्याने, या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होतो.
या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढणार आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या माध्यमातून सरकार डिजिटल व्यवहारांना अधिक प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे जनधन खात्यांचा वापर वाढणार आहे. शिवाय, या खात्यांशी जोडलेल्या विमा आणि पेन्शन योजनांमुळे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होणार आहे.
थोडक्यात, प्रधानमंत्री जनधन योजना ही केवळ एक बँकिंग योजना नाही तर ती एक सामाजिक क्रांती आहे. या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी नागरिकांना आर्थिक सेवांचा लाभ मिळत आहे.
