Jestha Nagrik Yojana राज्य सरकारने नुकतीच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे, जी त्यांच्या जीवनात नवीन आशा घेऊन येणार आहे. ‘वयोश्री योजना’ या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना ६५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी आर्थिक आधार स्तंभ ठरणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करणे हा आहे, जो त्यांच्या जीवनातील अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करेल.
योजनेचे स्वरूप आणि व्याप्ती वयोश्री योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र ज्येष्ठ नागरिकाच्या बँक खात्यात दरमहा तीन हजार रुपये थेट जमा केले जातील. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही रक्कम इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेशी जोडलेली नाही.
म्हणजेच, जे नागरिक आधीपासून पेन्शन प्राप्त करत आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. यामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाला एकूण साडेचार हजार रुपयांपर्यंत मासिक आर्थिक मदत मिळू शकेल, जी त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत करेल.
सामाजिक सुरक्षा जाळे राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा व्यापक दृष्टिकोन आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत, अनेक ज्येष्ठ नागरिक एकटे राहतात किंवा त्यांना पुरेसा आर्थिक आधार नसतो.
अशा परिस्थितीत ही योजना त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरेल. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी या योजनेची माहिती देताना सांगितले की, सरकारचा हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
संजय गांधी निराधार योजनेशी समन्वय वयोश्री योजनेसोबतच, सरकारने संजय गांधी निराधार योजनेतही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या योजनेअंतर्गत मिळणारी पेन्शनची रक्कम १५०० रुपयांवरून २००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
याशिवाय, या योजनेतील एक महत्त्वाची अट शिथिल करण्यात आली आहे – आता लाभार्थ्याच्या मुलाचे वय २५ वर्षे झाल्यावरही त्याचे नाव योजनेतून वगळले जाणार नाही. हा निर्णय अनेक कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणारा ठरेल.
दिव्यांगांसाठी विशेष तरतुदी राज्य सरकारने केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच मर्यादा न ठेवता, दिव्यांग व्यक्तींसाठीही विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात आले असून, या मंडळाद्वारे विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. या उपक्रमांचा उद्देश दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्वावलंबन प्रदान करणे हा आहे.
आर्थिक मर्यादांचे पुनर्विलोकन सरकारने उत्पन्नाच्या मर्यादेतही लक्षणीय वाढ केली आहे. संजय गांधी योजनेसाठी पूर्वी असलेली २५ हजार रुपयांची उत्पन्न मर्यादा आता ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. उत्पन्न मर्यादेतील ही वाढ सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
समाजावरील प्रभाव वयोश्री योजना आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा एकत्रित प्रभाव पाहता, हे स्पष्ट होते की राज्य सरकार समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे. या योजनांमुळे न केवळ लाभार्थ्यांचे जीवनमान सुधारेल, तर त्यांना समाजात सन्मानाने जगण्याची संधी मिळेल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उतारवयात आर्थिक चिंतेपासून मुक्तता मिळेल.
या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. योग्य लाभार्थ्यांची निवड, त्यांच्यापर्यंत योजनेचे फायदे पोहोचवणे, आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तसेच, या योजनांचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार असल्याने, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे हेही एक आव्हान असेल
