Ladki Bahin महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चर्चेचा विषय बनली आहे. या योजनेबाबत अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टीव्ही नाईन मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली, जी राज्याच्या आर्थिक धोरणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अजित पवार यांनी राज्याचा दहावा अर्थसंकल्प सादर केला असून, त्यामध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, वीज माफी, मुलींना मोफत शिक्षण, दुधाला अनुदान आणि तीन गॅस सिलेंडर मोफत अशा महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश आहे. साडेसहा कोटींचा हा अर्थसंकल्प असून, त्यामध्ये पगार, पेन्शन आणि कर्जांच्या व्याजाचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडीने नुकतीच महालक्ष्मी योजनेची घोषणा केली आहे, ज्यानुसार राज्यातील महिला लाभार्थ्यांना दरमहा 3000 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, अजित पवार यांनी या योजनेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या मते, राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी तीन ते सव्वा तीन कोटी रुपये इतका खर्च विविध योजनांवर होत आहे.
राज्याच्या विकासासाठी उर्वरित निधी जलसिंचन, बांधकाम, ग्रामविकास, नगर विकास, आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वपूर्ण विभागांना वितरित करावा लागतो. अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या विकासासाठी आर्थिक शिस्त पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राची प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य म्हणून जी ओळख आहे, ती टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय झाली असली तरी, तिला काउंटर करण्यासाठी अव्यवहार्य घोषणा करणे योग्य नाही, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेंतर्गत 600 रुपयांची वाढ करण्याचे सूचित केले आहे. या संदर्भात, अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त मदत मिळवण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनात कर्जाच्या मर्यादांचेही भान ठेवावे लागते. राज्याला ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे नवीन योजना राबवताना आर्थिक शिस्त पाळणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत प्रयत्न केले आहेत.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारशी चर्चा करून अतिरिक्त मदतीसाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. केंद्रात त्यांच्या पक्षाचे सरकार असल्याने ही मदत मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विविध क्षेत्रांना पुरेसा निधी मिळणे आवश्यक आहे. जलसिंचन, बांधकाम, ग्रामविकास, नगर विकास, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांच्या विकासावर राज्याचा भविष्यातील विकास अवलंबून आहे. त्यामुळे नवीन कल्याणकारी योजना राबवताना या क्षेत्रांना मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मात्र, अशा योजना राबवताना राज्याच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विकासाच्या विविध पैलूंचा समतोल साधत ही योजना यशस्वीपणे राबवली जाऊ शकते.
यह भी पढ़े:
16 जिल्ह्यातील महिलांना आजपासून मिळणार 2,100 रुपये! पहा महिलांच्या याद्या Women lists of women
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण योजना आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक शिस्त पाळणे, केंद्र सरकारची मदत मिळवणे आणि राज्याच्या विविध विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे या बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.