Big changes in Ladki Bhaeen महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेली लाडकी बहीण योजना सध्या चर्चेत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने सुरू केलेली ही योजना आता नव्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची छाननी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र रंगली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे: लाडकी बहीण योजना ही मूळात महिला सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आली. विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. सुरुवातीला दरमहा १५०० रुपये देण्यात येत असून, पुढील काळात ही रक्कम २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
योजनेचे निकष आणि अटी: या योजनेसाठी अनेक महत्त्वाचे निकष ठेवण्यात आले होते:
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे
- लाभार्थी महिलेचे वय २१ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे
- कुटुंबाकडे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी
- ट्रॅक्टर वगळता चार चाकी वाहन कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नसावे
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसावा
- लाभार्थी महिलेने इतर शासकीय योजनांमधून दीड हजारांपेक्षा अधिक लाभ घेतलेला नसावा
सद्यस्थिती आणि आव्हाने: ९ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत या योजनेचा लाभ दोन कोटी ३४ लाख महिलांना मिळाला आहे. मात्र, आता या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या, चार चाकी वाहन असणाऱ्या आणि एकाच घरातील दोन लाभार्थी महिलांपैकी एक महिला या योजनेतून अपात्र ठरू शकते.
माजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कार्यकाळात योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात आली. अर्जांची प्राथमिक छाननी, आधार सीडिंग यांची पूर्तता करूनच लाभार्थींची निवड करण्यात आली. तथापि, निवडणुकीच्या काळात या अटी शिथिल करण्यात आल्या होत्या.
भविष्यातील दिशा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, योजना सुरूच राहील आणि २१०० रुपये देण्याचा निर्णयही घेतला जाईल. मात्र, हे पुढील बजेट सत्रात होऊ शकते. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, योग्य नियोजन करूनच हा निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक आव्हाने: राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, या योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. दरमहा २१०० रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. त्यामुळेच कदाचित अटी कठोर करून, पात्र लाभार्थींचीच निवड केली जाऊ शकते.
लाडकी बहीण योजना ही निःसंशयपणे महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी योग्य नियोजन, पारदर्शक यंत्रणा आणि पुरेशी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. पुढील काळात योजनेच्या अटी कठोर होण्याची शक्यता असली, तरी खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारने योजनेची अंमलबजावणी करताना सर्व बाजूंचा विचार करून, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे योजनेचे खरे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल आणि महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणाला खऱ्या अर्थाने हातभार लागेल.
