CM 7/12 blank देशातील बहुसंख्य जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे.
सद्यस्थितीचे विश्लेषण: सध्या देशभरातील शेतकरी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवाज उठवला जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलने छेडली आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात या मागणीला मोठा जनसमर्थन मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे वाढते आत्महत्येचे प्रमाण, त्यांची बिकट आर्थिक स्थिती आणि कृषी क्षेत्रातील संकट यामुळे कर्जमाफीची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका: राज्यसभेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. त्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे.
सरकारच्या वर्तमान उपाययोजना: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत: १. सुलभ पीक कर्ज व्यवस्था २. प्रभावी पीक विमा योजना ३. शेतमालाला योग्य हमीभाव ४. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने विविध उपक्रम ५. कृषी आधुनिकीकरणासाठी विशेष योजना
विरोधकांची भूमिका आणि शेतकरी संघटनांच्या मागण्या: विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या योजना पुरेशा नाहीत. त्यांच्या मते:
- सध्याची आर्थिक संकटे तातडीने सोडवण्यासाठी कर्जमाफी आवश्यक आहे
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तात्काळ मदत हवी
- शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही
- उत्पादन खर्च वाढत असताना उत्पन्न मात्र कमी होत आहे
कर्जमाफीचे फायदे आणि तोटे: कर्जमाफीचे फायदे:
- तात्पुरती आर्थिक दिलासा
- शेतकऱ्यांना नव्याने सुरुवात करण्याची संधी
- आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत
तोटे:
- बँकिंग व्यवस्थेवर ताण
- कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीवर विपरीत परिणाम
- राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा
- कर्जमाफी ही दीर्घकालीन समस्येवरील तात्पुरती उपाययोजना
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता आहे: १. शेती क्षेत्राचे आधुनिकीकरण २. सिंचन सुविधांचा विस्तार ३. शेतमालाच्या विक्रीसाठी प्रभावी व्यवस्था ४. हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान ५. शेतकऱ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण ६. कृषी-पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आणि राजकीय देखील आहे. केंद्र सरकारने कर्जमाफीऐवजी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला आहे. मात्र शेतकऱ्यांची तात्काळ मदतीची गरज लक्षात घेता, सरकारने मध्यम मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे राबवत असतानाच, त्यांच्या तात्कालिक अडचणी सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
शेवटी, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन सर्वसमावेशक धोरण आखणे आवश्यक आहे.