Construction workers महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने कामगारांच्या हिताचा विचार करून एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना होणाऱ्या आर्थिक शोषणाला आळा बसणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एजंटांच्या दारात उभे राहावे लागत होते. मग ते शिष्यवृत्ती असो, सेफ्टी किट्स असोत किंवा गृह उपयोगी वस्तूंचा लाभ असो, प्रत्येक गोष्टीसाठी एजंटांकडे जावे लागत असे.
या प्रक्रियेत एजंट कामगारांकडून अवाजवी रक्कम वसूल करत असत. बऱ्याचदा ही रक्कम शासनाने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त असायची. यामुळे गरीब कामगारांचे आर्थिक शोषण होत होते. शिवाय, काही ठिकाणी बनावट लाभार्थी दाखवून योजनांचा गैरवापर केला जात असल्याचेही उघडकीस आले होते.
या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, प्रत्येक तालुक्यात बांधकाम कामगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
या केंद्रांमार्फत कामगारांना सर्व सेवा एकाच छताखाली आणि ते ही पूर्णपणे मोफत उपलब्ध होणार आहेत. आता कामगारांना नवीन नोंदणी, नूतनीकरण किंवा विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एजंटांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यांनी केवळ आपली मूळ कागदपत्रे घेऊन थेट या सुविधा केंद्रांवर जायचे आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे कामगारांना अनेक फायदे होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. आतापर्यंत एजंटांना द्यावी लागणारी अतिरिक्त रक्कम आता वाचणार आहे. शिवाय, सर्व कामे एकाच ठिकाणी होणार असल्याने वेळेची बचत होईल. प्रवासाचा खर्चही वाचेल. सुविधा केंद्रांमध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेसाठीही मदत केली जाणार आहे. यामुळे डिजिटल साक्षरता नसलेल्या कामगारांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सोपे जाईल.
या निर्णयामागे केवळ आर्थिक बचत एवढाच उद्देश नाही, तर प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवणे हाही एक महत्त्वाचा हेतू आहे. एजंटांच्या माध्यमातून होणारी कामे बंद झाल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या गरजू कामगारांपर्यंतच पोहोचेल याची खात्री करता येईल. बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसेल. यामुळे शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.
सुविधा केंद्रांची स्थापना ही एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. यामुळे कामगारांना त्यांच्या स्थानिक पातळीवरच सर्व सेवा उपलब्ध होतील. दूरवर प्रवास करण्याची गरज भासणार नाही. शिवाय, या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी असतील जे कामगारांना योग्य मार्गदर्शन करतील. कोणत्या योजनांचा लाभ घ्यायचा, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील, अर्ज कसा भरायचा या सर्व बाबींबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाईल.
या निर्णयामुळे कामगार आणि शासन यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होईल. कामगारांचा शासनावरील विश्वास वाढेल. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मध्यस्थांची गरज न भासल्याने प्रत्यक्ष लाभार्थी आणि शासन यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित होईल. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी लवकर दूर करता येतील.
आता कामगारांनीही या नव्या व्यवस्थेचा पुरेपूर फायदा घ्यायला हवा. त्यांनी एजंटांकडे न जाता थेट सुविधा केंद्रांशी संपर्क साधावा. आपली मूळ कागदपत्रे घेऊन केंद्रावर जावे आणि मोफत सेवांचा लाभ घ्यावा. कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीला बळी पडू नये. शंका असल्यास सुविधा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांकडून मार्गदर्शन घ्यावे.
एकंदरीत, राज्य सरकारचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील. आर्थिक शोषणापासून मुक्तता मिळेल. शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे घेता येईल. प्रशासनात पारदर्शकता येईल.
