farm land calculation शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीच्या वादांची समस्या ही पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली आहे. सिमांकनाच्या प्रश्नावरून, बांधावरून किंवा जमिनीच्या हिस्स्यावरून होणारे वाद हे आजच्या ग्रामीण भागात सर्वत्र दिसतात.
अगदी आपापसांतील नातेवाईक, सख्खे भाऊ, आणि शेजारी यांच्यामध्ये देखील जमिनीच्या मोजणीवरून तंटे निर्माण होत असल्याचे आपण अनेकदा पाहिले आहे. अशा प्रकारच्या वादांना आळा घालण्यासाठी आणि मोजणी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनविण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने नुकतेच काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
जमीन मोजणी प्रक्रियेतील मूलभूत बदल
भूमि अभिलेख विभागाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमुळे आता मोजणी प्रक्रिया ही पूर्णतः पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित होणार आहे. या नवीन नियमांनुसार, एकाच सर्वे क्रमांकातील पोटहिस्स्यांची मोजणी करताना खालील महत्त्वपूर्ण बाबींचे पालन करणे आवश्यक असेल:
१. संबंधित पक्षांना अधिकृत नोटीस
आता शेजारील जमिनीच्या मालकांना मोजणीच्या दिवसाबद्दल आणि वेळेबद्दल अधिकृत नोटीस पाठवण्याचे काम स्पीड पोस्टद्वारे केले जाईल. हे महत्त्वाचे आहे की नोटीसची पोहोच झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष मोजणीला सुरुवात करता येणार नाही. यामुळे संबंधित सर्व व्यक्तींना मोजणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याची संधी मिळेल आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज टाळता येईल.
२. सार्वजनिक पूर्वसूचना फलक
मोजणी होणाऱ्या जमिनीवर पूर्वसूचना फलक लावणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा फलक स्पष्टपणे मोजणीचा दिनांक, वेळ, आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची माहिती प्रदर्शित करेल. यामुळे आसपासच्या शेतकऱ्यांना देखील मोजणीबद्दल माहिती मिळेल.
३. डिजिटल नोंदणी आणि GIS पोर्टल
नवीन नियमांनुसार, पूर्वसूचना फलकाचा फोटो तारीख व वेळेसह GIS पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. यामुळे मोजणीचे पुरावे डिजिटल स्वरूपात कायम ठेवले जातील. ही डिजिटल नोंदणी भविष्यात कोणत्याही विवादांमध्ये प्रमाण म्हणून वापरता येईल.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
नवीन मोजणी प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. वादांचे निराकरण
सर्वाधिक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जमिनीच्या सीमारेषांवरून होणारे वाद आता कमी होतील. सर्व संबंधित पक्षांच्या उपस्थितीत होणारी मोजणी पारदर्शक आणि सर्वमान्य असेल.
२. भविष्यातील तंट्यांना प्रतिबंध
GIS पोर्टलवर अपलोड केलेले दस्तावेज भविष्यात कोणत्याही विवादांचे निराकरण करण्यासाठी उपयोगी ठरतील. यामुळे पुन्हापुन्हा मोजणीची आवश्यकता कमी होईल.
३. अनधिकृत हस्तक्षेप रोखणे
अधिकृत सूचना आणि सार्वजनिक फलकांमुळे, अनधिकृत व्यक्तींचा मोजणी प्रक्रियेत हस्तक्षेप रोखला जाईल. यामुळे दबावाखाली किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या अनुचित मोजण्या थांबतील.
४. प्रक्रियेत सुसूत्रता
नवीन नियम स्पष्ट आणि सुसूत्र असल्यामुळे, मोजणी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित आणि शिस्तबद्ध होईल. यामुळे प्रशासकीय विलंब कमी होईल.
ग्रामीण भागातील जमीन वादांचे वास्तव
ग्रामीण भागात जमिनीच्या वादांचे प्रमाण अधिक असते. यामागील कारणे अनेक आहेत. अनेकदा हे वाद जुन्या नोंदणींमधील त्रुटी, अपूर्ण दस्तावेज, अथवा अनौपचारिक वाटप यांमुळे उद्भवतात. अशा परिस्थितीत नवीन मोजणी प्रक्रिया त्या वादांना निराकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.
यह भी पढ़े:
16 जिल्ह्यातील महिलांना आजपासून मिळणार 2,100 रुपये! पहा महिलांच्या याद्या Women lists of women
विशेषतः ग्रामीण भागात कुटुंबातील वारसा हक्कांमुळे जमिनीचे विभाजन होते आणि पोटहिस्से तयार होतात. अशा परिस्थितीत एकाच सर्वे क्रमांकातील पोटहिस्स्यांची मोजणी करताना नवीन मार्गदर्शक सूचना अत्यंत उपयुक्त ठरतील.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील आव्हाने
कोणत्याही नवीन प्रक्रियेप्रमाणे, या नवीन मोजणी नियमांच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने असू शकतात:
१. प्रशासकीय क्षमता आणि संसाधने
भूमि अभिलेख विभागाकडे असलेली मनुष्यबळ आणि तांत्रिक साधनांची उपलब्धता पुरेशी असणे आवश्यक आहे.
२. डिजिटल साक्षरता
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये GIS पोर्टल आणि डिजिटल प्रक्रियांबद्दल जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे.
३. नोटीस वितरण यंत्रणा
स्पीड पोस्टद्वारे नोटीस वितरणाची यंत्रणा दुर्गम भागांमध्ये कार्यक्षमतेने काम करू शकेल का, हा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
नवीन मोजणी प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
१. मोजणीची नोटीस मिळाल्यावर त्याची दखल घेऊन निश्चित केलेल्या दिवशी उपस्थित राहणे. २. जमिनीच्या मालकी हक्काचे सर्व दस्तावेज (७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी, इत्यादी) सोबत आणणे. ३. शेजारील जमिनीच्या मालकांशी संवाद साधून सामंजस्याने मोजणी प्रक्रियेत सहभागी होणे. ४. कोणतीही शंका असल्यास तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागणे.
विशेष इशारा
पाठकांसाठी महत्त्वाचे: या माहितीचा आधार ऑनलाइन स्रोतांवरून घेतलेला आहे. कृपया स्वतः संपूर्ण माहिती तपासून घ्या आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्या. स्थानिक भूमि अभिलेख विभागाच्या कार्यालयात जाऊन आपल्या प्रदेशातील नियमांची खात्री करणे हितावह ठरेल. विविध प्रदेशांमध्ये नियमांच्या अंमलबजावणीत थोडेफार फरक असू शकतात.
शेतजमिनीच्या वादांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हित संरक्षित करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. नवीन मोजणी प्रक्रिया पारदर्शक, सुसूत्र आणि न्यायसंगत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेकडून या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा निश्चितच होईल आणि ग्रामीण भागातील जमिनीच्या वादांचे प्रमाण कमी होईल.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या समस्यांचे निराकरण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकारच्या नवनवीन उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध होण्यास मदत होईल.