get free ration भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्नसुरक्षा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना योग्य पोषण मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे मोफत रेशन योजना, जी देशातील लाखो कुटुंबांसाठी आशादायक ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देत पुढील पाच वर्षांसाठी विस्तारित केले आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी
सध्या देशातील सुमारे 81 कोटी नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. केंद्र सरकारने 2028 पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा गहू आणि तांदूळ यांचे मोफत वाटप केले जाते. याशिवाय वेळोवेळी तेल, मीठ, डाळी आणि पीठ यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचेही वाटप केले जाते.
नवीन नियम आणि ई-केवायसी
परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-केवायसीची अनिवार्यता. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाने चालू महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत आपल्या शिधापत्रिकेचे ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. जे लाभार्थी हे करणार नाहीत, त्यांना पुढील काळात मोफत रेशनचा लाभ मिळणार नाही.
ई-केवायसीची ही प्रक्रिया अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची आहे. प्रथम, यामुळे शिधापत्रिकेवरील सदस्यांची माहिती अद्ययावत राहते. कुटुंबातील सदस्यांचा मृत्यू किंवा विवाह झाल्यास त्यानुसार शिधापत्रिकेत बदल करणे आवश्यक असते. ई-केवायसीमुळे या नोंदी अचूक राहतात आणि योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो.
आर्थिक मदत आणि नवीन तरतुदी
सरकारने या योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता काही लाभार्थींना धान्याऐवजी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. बीपीएल कार्डधारकांना ₹2500 तर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शिधापत्रिकाधारकांना ₹3000 मिळतील. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. सध्या देण्यात येणारे 5 किलो तांदूळ अनेक कुटुंबांना अपुरे पडत असल्याने, त्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या गरजा भागवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शिधापत्रिकेच्या नवीन नियमांनुसार पात्रतेचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आता फक्त खरोखरच गरजू असलेल्या कुटुंबांनाच शिधापत्रिका दिल्या जातील. यामध्ये प्रामुख्याने अत्यंत गरीब कुटुंबे, मजूर आणि निराधार व्यक्ती यांचा समावेश आहे. प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तपासून त्यानुसार त्यांना योग्य प्रकारची शिधापत्रिका दिली जाईल.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
मोफत रेशन योजना ही केवळ धान्य वाटपाची योजना नाही, तर ती एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपक्रम आहे. कोविड-19 च्या काळात या योजनेने लाखो कुटुंबांना दिलासा दिला. आजही अनेक गरीब कुटुंबांसाठी ही योजना जगण्याचा आधार आहे. सरकारने या योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला, यावरून या योजनेचे महत्त्व लक्षात येते.
मोफत रेशन योजना ही भारतातील एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. नवीन नियम आणि ई-केवायसीची अनिवार्यता यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. धान्य वाटपासोबतच आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय लाभार्थींना अधिक लवचिकता देईल. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींनी नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या पावलामुळे पुढील पाच वर्षे देशातील गरीब कुटुंबांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळाली आहे, जे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
