Gharkul scheme वाढत्या महागाईमुळे आणि शहरीकरणाच्या वेगवान विस्तारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वतःचे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे हे आव्हानात्मक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने २०१५ साली सुरू केलेली प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) आणि २०२४ मध्ये सुरू झालेली घरकुल योजना या दोन्ही योजना शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आशादायक ठरत आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे मूळ उद्दिष्ट “सर्वांसाठी घरे” हे आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वतःचे छत मिळावे, या उदात्त हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळवण्याचे स्वप्न साकार करण्यास मदत झाली आहे. विशेषतः शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची व्यापकता. योजनेअंतर्गत चार प्रमुख मार्गांनी लाभार्थ्यांना मदत केली जाते. लाभार्थी आधारित बांधकाम (बीएलसी) या पहिल्या मार्गात, स्वतःचे घर बांधू इच्छिणाऱ्या कुटुंबांना २.५० लाख रुपयांपर्यंत थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
दुसरा मार्ग म्हणजे भागीदारीत परवडणारी घरे (एएचपी), ज्यामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून किफायतशीर घरे बांधली जातात. तिसरा मार्ग म्हणजे परवडणारी भाड्याची घरे (एआरएच), जो विशेषतः स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे. चौथा मार्ग म्हणजे व्याज अनुदान योजना (आयएसएस), ज्यामध्ये गृहकर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना व्याजदरात सवलत दिली जाते.
योजनेची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवली आहे. नागरिक ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन अर्जासाठी https://pmaymis.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करता येतो, तर ऑफलाइन अर्जासाठी स्थानिक महापालिका किंवा पंचायत कार्यालयात जाऊन अर्ज करता येतो. अर्जासोबत आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा आणि बँक खात्याचे तपशील या मूलभूत कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
२०२४ मध्ये सुरू झालेली घरकुल योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पुढील टप्पा मानली जाते. या योजनेतही लाभार्थ्यांना २.५० लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. विशेष म्हणजे या योजनेत महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून घराच्या मालकी हक्कांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढेल. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येते.
या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीची साक्ष देणारी आकडेवारी प्रभावी आहे. आतापर्यंत १.१८ कोटी घरे मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी ८५.५ लाख घरे पूर्ण होऊन लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. २०२४ पर्यंत आणखी लाखो घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. शहरी भागांत जागेचा तुटवडा, लाभार्थ्यांकडे कागदपत्रांची अपुरी माहिती, आणि काही प्रकरणांत कर्ज प्रक्रियेतील विलंब ही प्रमुख आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. कागदपत्र सुसज्जतेसाठी अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन केले जात आहे, आणि गृहनिर्माण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा प्रभावी वापर केला जात आहे.
या योजनांचा विस्तार अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे. शहरी भागात कार्यरत स्थलांतरित मजुरांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे, पर्यावरणपूरक आणि सौरऊर्जेचा वापर करून घरे उभारणे, आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या दृष्टीने गृहनिर्माण धोरण तयार करणे ही पुढील उद्दिष्टे आहेत.
