Jan Dhan holders प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सुरू केलेली जन धन योजना ही भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक पाऊल ठरली आहे. या योजनेने देशातील कोट्यवधी नागरिकांना आर्थिक समावेशनाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. आज, या योजनेच्या दहाव्या वर्षात, केंद्र सरकारने या खात्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
जन धन योजनेची पार्श्वभूमी
जन धन योजना ही केवळ बँक खाते उघडण्याची योजना नव्हती, तर ती देशातील प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक सेवांशी जोडण्याचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी भारतीयांनी प्रथमच बँक खाते उघडले. कोविड-१९ च्या काळात या खात्यांचे महत्व अधिकच स्पष्ट झाले, जेव्हा सरकारने या खात्यांद्वारे थेट आर्थिक मदत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली.
नवीन केवायसी नियम
केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजु यांनी अलीकडेच जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जन धन खातेधारकांसाठी केवायसी अद्यतनीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- खात्यांची सुरक्षितता वाढवणे
- आर्थिक फसवणुकीला आळा घालणे
- डिजिटल बँकिंग सेवांचा विस्तार करणे
- खात्यांचे अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन
विशेष म्हणजे, मागील दहा वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या खात्यांसाठी केवायसी अद्यतनीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे.
डिजिटल केवायसी: सुलभ आणि सोपी प्रक्रिया
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केवायसी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. खातेधारक आता पुढील माध्यमांद्वारे केवायसी अद्यतनीकरण करू शकतात:
- मोबाईल बँकिंग
- नेट बँकिंग
- एटीएम
- बँक शाखा
- बँक सेवा केंद्र
ऑनलाईन केवायसी प्रक्रिया
ऑनलाईन केवायसी प्रक्रिया पुढील पायऱ्यांद्वारे पूर्ण करता येते:
- बँकेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर लॉगिन करणे
- केवायसी विभागात जाणे
- वैयक्तिक माहिती भरणे (नाव, पत्ता, जन्मतारीख)
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे:
- पॅन कार्ड
- आधार कार्ड
- इतर आवश्यक दस्तऐवज
- माहिती सबमिट करणे
प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ग्राहकाला सेवा विनंती क्रमांक मिळतो आणि पुढील प्रगतीबद्दल एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे माहिती दिली जाते.
योजनेचे सामाजिक-आर्थिक महत्व
जन धन योजना आणि त्यातील नवीन केवायसी नियम यांचे विस्तृत सामाजिक-आर्थिक महत्व आहे:
आर्थिक समावेशन
- बँकिंग सेवांचा विस्तार
- वित्तीय साक्षरता वाढ
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
सामाजिक सुरक्षा
- थेट लाभ हस्तांतरण
- सरकारी योजनांचा लाभ
- आर्थिक फसवणुकीपासून संरक्षण
डिजिटल भारत
- कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना
- डिजिटल बँकिंगचा विस्तार
- तंत्रज्ञानाचा वापर वाढ
जन धन योजना आणि नवीन केवायसी नियम यांच्या माध्यमातून भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे:
- बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल
- आर्थिक व्यवहार सुरक्षित होतील
- डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन मिळेल
- आर्थिक समावेशन वाढेल
जन धन योजना आणि नवीन केवायसी नियम हे भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील महत्वपूर्ण टप्पे आहेत. या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यास मदत होईल. डिजिटल माध्यमातून केवायसी अद्यतनीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर पद्धतीने या प्रक्रियेचा लाभ घेता येईल.