jan dhan yojana 2024 भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) आणि पंतप्रधान मानधन योजना या दोन योजना विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. या योजनांमुळे देशातील कोट्यवधी नागरिकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले असून, त्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली आहे.
जनधन योजनेचा प्रभाव आणि विस्तार २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या जनधन योजनेने आज एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग प्रणालीशी जोडणे हा होता. आजमितीला या योजनेअंतर्गत ४८.२० कोटी जनधन खात्यांची नोंद झाली आहे, जी एक अभूतपूर्व उपलब्धी मानली जाते. या खात्यांमध्ये सध्या १,८९,८३७.८७ कोटी रुपयांची रक्कम जमा आहे, जे या योजनेच्या यशस्वीतेचे प्रतीक आहे.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील ५३ टक्क्यांहून अधिक खातेधारक महिला आहेत. यातून स्पष्ट होते की, या योजनेने महिला सक्षमीकरणालाही चालना दिली आहे. ग्रामीण महिलांना बँकिंग प्रणालीशी जोडून त्यांना आर्थिक व्यवहार करण्यास सक्षम बनवले आहे.
पंतप्रधान मानधन योजना: वृद्धापकाळाची आर्थिक सुरक्षा जनधन योजनेच्या यशानंतर, सरकारने पंतप्रधान मानधन योजनेची सुरुवात केली. ही योजना विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी आणि मजुरांसाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ३,००० रुपये पेंशन मिळते, जी त्यांच्या जनधन खात्यात थेट जमा केली जाते.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांना दरमहा ५५ ते २०० रुपये एवढी रक्कम वयोमानानुसार जमा करावी लागते. ही रक्कम केंद्र सरकारच्या पेंशन फंडमध्ये जमा केली जाते. लाभार्थ्याचे वय ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याला नियमित पेंशन मिळू लागते.
सुलभ नोंदणी प्रक्रिया पंतप्रधान मानधन योजनेत सहभागी होण्यासाठी सरकारने दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन. ऑफलाइन नोंदणीसाठी नागरिक जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये (सीएससी) जाऊ शकतात. यासाठी आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि जनधन खाते या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
ऑनलाइन नोंदणीसाठी लाभार्थी maandhan.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन सहज नोंदणी करू शकतात. वेबसाइटवर दिलेल्या सोप्या सूचनांचे पालन करून कोणीही सहज अर्ज करू शकतो. यामुळे दूरवरच्या भागातील लोकांनाही या योजनेचा लाभ घेणे सुलभ झाले आहे.
आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षा जनधन आणि पंतप्रधान मानधन या दोन्ही योजनांनी देशातील आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षेला नवी दिशा दिली आहे. या योजनांमुळे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत:
१. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली आहे. २. सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो. ३. बँकिंग प्रणालीशी जोडल्यामुळे बचतीची सवय वाढली आहे. ४. वृद्धापकाळासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. ५. महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळाली आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भविष्यात अधिक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. तथापि, काही आव्हानेही आहेत:
१. ग्रामीण भागातील डिजिटल साक्षरता वाढवणे २. योजनांविषयी जागरूकता वाढवणे ३. बँकिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे ४. सायबर सुरक्षा मजबूत करणे
जनधन आणि पंतप्रधान मानधन योजना या देशातील आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत. या योजनांमुळे कोट्यवधी नागरिकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले आहे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिला आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना या योजनांचा मोठा फायदा झाला आहे.
