Ladki Bahin Yojana latest news महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत आणि विशेषतः मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अतिशय महत्वपूर्ण विश्लेषण केले आहे. टीव्ही नाईन मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीची माहिती दिली.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे सूत्रधार म्हणून अजित पवार यांनी आतापर्यंत दहावा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांच्या अनुभवी दृष्टिकोनातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र समोर आले आहे. महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या महालक्ष्मी योजनेच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी दिलेले उत्तर राज्याच्या आर्थिक वास्तवाचे दर्शन घडवते.
सध्याच्या सरकारने अनेक महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, वीज बिल माफी, मुलींना मोफत शिक्षण, दुधाला अनुदान आणि तीन गॅस सिलेंडर मोफत अशा अनेक योजनांचा समावेश यात आहे. या सर्व योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीचे नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. साडेसहा कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी पगार, पेन्शन आणि कर्जाच्या व्याजाचे काटेकोर कॅल्क्युलेशन केले आहे.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि कर्जाच्या व्याजासाठी दरवर्षी तीन ते सव्वातीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च येतो. उर्वरित निधीतून राज्याच्या विकासासाठी विविध विभागांना निधी द्यावा लागतो. जलसिंचन, बांधकाम, ग्रामविकास, नगरविकास, आरोग्य आणि शिक्षण या महत्वपूर्ण विभागांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.
महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या महालक्ष्मी योजनेनुसार राज्यातील महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी कुठून आणणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्याला ठराविक मर्यादेच्या बाहेर कर्ज घेण्यास परवानगी नाही. राज्याचा कारभार करताना आर्थिक शिस्त पाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
महाराष्ट्राची ओळख एक प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य म्हणून आहे. ही प्रतिमा अबाधित राखणे महत्वाचे आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय झाली आहे, त्यामुळे तिला काउंटर करण्यासाठी अशा प्रकारच्या अव्यवहार्य घोषणा करणे योग्य नाही असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत ६०० रुपयांची वाढ करण्याचे जाहीर केले आहे. या संदर्भात अजित पवार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारशी चर्चा करून अतिरिक्त मदतीची मागणी करता येऊ शकते. केंद्रात आपलेच सरकार असल्याने अशी मदत मिळू शकते.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, कोणत्याही नवीन योजना राबवताना त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचे नियोजन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केवळ लोकप्रियतेसाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी अव्यवहार्य घोषणा करणे राज्याच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. राज्याची आर्थिक शिस्त राखून विकासाचा वेग कायम ठेवणे हे आव्हान आहे.
महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आर्थिक शिस्त पाळली आहे आणि त्यामुळेच राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिले आहे. विकासाच्या विविध योजना राबवताना उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. नवीन योजना जाहीर करताना त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची उपलब्धता तपासणे महत्वाचे आहे.
राज्यातील विविध विभागांच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता असते. जलसिंचन, बांधकाम, ग्रामविकास, नगरविकास, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांचा विकास थांबता कामा नये. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. केवळ लोकप्रिय योजनांवर भर न देता सर्वांगीण विकासाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
अजित पवार यांनी केलेले विश्लेषण राज्याच्या आर्थिक वास्तवाचे भान ठेवून आहे. राज्याच्या विकासासाठी योजना आखताना आर्थिक शिस्त राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे. महाराष्ट्राची प्रगत राज्य म्हणून असलेली ओळख अबाधित राखण्यासाठी विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
