loan waiver for all महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महा विकास आघाडी सरकारने 27 डिसेंबर 2019 रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करणे आणि त्यांना नव्या आर्थिक जीवनाची संधी देणे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आणि अडचणी समोर आल्या आहेत.
योजनेची रूपरेषा आणि पात्रता निकष
या योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार होती. विशेष म्हणजे 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे पीक कर्ज वेळेवर परतफेड केले, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली होती. यामागचा उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण करणे आणि वेळेवर कर्जफेड करण्याची सवय लावणे हा होता.
योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करण्यात येत आहे. पहिला आणि दुसरा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला असला तरी, तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. सध्या जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. 2024 मध्ये या योजनेचा लाभ उर्वरित शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
तांत्रिक अडचणी आणि वंचित शेतकरी
योजनेच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत. विशेषतः, एकाच आर्थिक वर्षात दोन हंगामांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच, दोन हंगामातील उचल एकाच आर्थिक वर्षात करून, निश्चित केलेल्या तारखेला कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून दूर राहिले आहेत.
सरकारी प्रतिसाद आणि पुढील मार्ग
या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित प्रकरणांची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सहकार विभागाकडून या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असून, वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.
योजनेचे महत्त्व आणि परिणाम
यह भी पढ़े:
16 जिल्ह्यातील महिलांना आजपासून मिळणार 2,100 रुपये! पहा महिलांच्या याद्या Women lists of women
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळाली आहे. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी आणि विलंब यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करून वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देणे
- जिल्हा स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे
- शेतकऱ्यांना योजनेविषयी योग्य मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध करून देणे
- कर्जमाफीसोबतच दीर्घकालीन शेती विकासाच्या योजना राबवणे
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारी योजना आहे. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीतील विविध आव्हाने आणि अडचणी दूर करून, जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवणे हे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
