MSEB Transformer महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतात आपण वीज वितरण कंपन्यांचे विविध पोल, डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मर पाहतो. या संरचना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभारल्या जात असल्याने, त्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. वीज कायदा 2003 मध्ये याबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या लेखात आपण या विषयाची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
वीज कायदा 2003 चे कलम 57: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी
वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 नुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज वितरण कंपनीचे पोल किंवा डीपी उभारलेले आहेत, त्यांना जमिनीच्या वापराबद्दल मासिक भाडे मिळण्याचा अधिकार आहे.
हे भाडे साधारणपणे 2,000 रुपये ते 5,000 रुपये प्रति महिना इतके असू शकते. ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या जमिनीच्या वापराबद्दल योग्य मोबदला मिळण्यासाठी करण्यात आली आहे.
भरपाईची आवश्यकता का?
- जमिनीचा वापर: वीज वितरण संरचनांमुळे शेतीची बरीच जागा व्यापली जाते, जी शेतीसाठी वापरता येत नाही.
- सुरक्षा जोखीम: डीपी किंवा ट्रान्सफॉर्मरमुळे शॉर्टसर्किट किंवा इतर अपघातांची शक्यता असते.
- शेती कामातील अडथळे: पोल आणि इतर संरचनांमुळे शेतीची मशागत करणे कठीण होते.
- जनावरांची सुरक्षा: विशेषतः पावसाळ्यात विद्युत धोक्यांची शक्यता वाढते.
शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाचे अधिकार
1. नवीन वीज जोडणी
- नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत जोडणी मिळणे आवश्यक
- विलंब झाल्यास प्रति आठवडा 100 रुपये दंड कंपनीने द्यावा
- शेतकऱ्यांना स्वतःचे मीटर बसवण्याचा अधिकार
- मीटरसाठी लागणाऱ्या केबलचा खर्च कंपनीकडून
2. देखभाल आणि दुरुस्ती
- ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाल्यास 48 तासांत दुरुस्ती आवश्यक
- दुरुस्तीस विलंब झाल्यास दररोज 50 रुपये भरपाई
- नियमित देखभाल आणि तपासणी कंपनीची जबाबदारी
नुकसान भरपाईचे नियम
वीज संरचनांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे:
- जनावरांचा मृत्यू झाल्यास
- पिकांचे नुकसान झाल्यास
- इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास
- अपघात झाल्यास
भरपाई न मिळण्याची कारणे
काही परिस्थितींमध्ये मात्र भरपाई मिळणार नाही:
- पूर्वीच्या पिढीने NOC दिले असल्यास
- नाममात्र भुईभाडे कराર केला असल्यास
- जुन्या काळातील करार अस्तित्वात असल्यास
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- कागदपत्रांची तपासणी: जुने करार, NOC किंवा इतर दस्तऐवज तपासणे महत्त्वाचे
- नोंद ठेवणे:
- पोल/डीपी उभारणीची तारीख
- व्यापलेली जागा
- झालेले नुकसान
- संपर्क साधणे:
- स्थानिक वीज कार्यालय
- शेतकरी संघटना
- कायदेशीर सल्लागार
वीज कायदा 2003 मधील तरतुदी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील वीज संरचनांबद्दल योग्य मोबदला मिळू शकतो. मात्र, जुन्या करारांची माहिती घेणे आणि योग्य कागदपत्रे जपून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
