Nuksan Bharpai list महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी आशादायक ठरणार आहे. पोळ्याच्या अमावस्येला झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते, त्यांना या निर्णयाच्या रूपाने थोडा दिलासा मिळाला आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला, विशेषतः १ आणि २ सप्टेंबर रोजी, राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले. अनेक भागांमध्ये पिकांच्या डोक्यावरून पाणी वाहून गेले, तर काही ठिकाणी दोन दिवस शेतात पाणी साचून राहिल्याने पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. विशेषतः कपाशीचे पीक भुईसपाट झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात मोठी चिंता निर्माण झाली होती.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३,६०० रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, तीन हेक्टर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला ४०,८०० रुपये मिळतील. बागायती क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही मदत हेक्टरी १७,००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामापासून २०२५-२६ च्या रब्बी हंगामापर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत विमा संरक्षण मिळते.
यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे कापूस, तूर, सोयाबीन यांसारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पिकांसाठी पीक विमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मात्र फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्यासंदर्भात अद्याप स्पष्ट धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) च्या नवीन धोरणानुसार, १ नोव्हेंबर २०२३ पासून नुकसान भरपाई अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळणार आहे. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी देखील भरपाई देण्याचे धोरण आखले आहे.
शेतकऱ्यांनी पीक विमा दावा करताना काही महत्त्वाच्या बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पीक विम्याची भरपाई मिळत नाही, त्यामुळे नुकसानीचे स्वरूप नीट समजून घ्यावे. केवळ नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीच विमा संरक्षण उपलब्ध असते. नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवणे आवश्यक आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळणार असला तरी अजूनही काही आव्हाने कायम आहेत. फळबाग शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे, कारण त्यांच्या नुकसानीबाबत अद्याप स्पष्ट धोरण नाही. नुकसान भरपाईची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. तसेच, अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांनी पुढील काळात काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. शासनाच्या विविध योजना आणि मदतीबाबत अद्ययावत माहिती घेणे, नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे, भविष्यातील नुकसानीपासून संरक्षणासाठी पीक विमा घेणे आणि हवामान बदलाच्या प्रभावांना तोंड देण्यासाठी शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे.
यह भी पढ़े:
ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार 13,900 रुपये पहा यादीत तुमचे नाव e-crop inspection
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक असला तरी अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे. शेतीला येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांपासून वाचवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे, शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे, आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे या गोष्टींवर भर देणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी देखील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करून आपली उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्यांच्या समृद्धीत देशाची समृद्धी दडलेली आहे. त्यामुळे शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण केले पाहिजे.
यह भी पढ़े:
जण धन धारकांना आजपासून मिळणार 10,000 हजार रुपये..!! पहा कोणाला मिळणार लाभ Jana Dhan holders today