pensioners discontinued केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची आणि सुविधाजनक मोहीम सुरू केली आहे. देशभरातील १०० शहरांमध्ये ५०० ठिकाणी राबवण्यात येत असलेल्या या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे पेन्शनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate) सादर करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, आजारी आणि अपंग पेन्शनधारकांसाठी ही मोहीम वरदान ठरणार आहे.
मोहिमेची व्याप्ती आणि उद्दिष्टे: या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचे लक्ष्य ५० लाख पेन्शनधारकांपर्यंत पोहोचण्याचे आहे. १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत १७ प्रमुख पेन्शन वितरण बँका, विविध मंत्रालये आणि विभाग, पेन्शनधारक कल्याणकारी संघटना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच UIDAI यांचा सक्रिय सहभाग आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या दुर्गम भागातील पेन्शनधारकांना या डिजिटल सुविधेचा लाभ मिळावा, या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुविधा: या मोहिमेंतर्गत बँक शाखांमधील कर्मचाऱ्यांना अँड्रॉइड फोन पुरवण्यात येत आहेत. यामुळे पेन्शनधारक जेव्हा शाखेत येतील, तेव्हा त्यांना सहज आणि जलद पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करता येईल. विशेष बाब म्हणजे अत्यंत आजारी किंवा अंथरुणाला खिळलेल्या पेन्शनधारकांसाठी बँक कर्मचारी घरोघरी जाऊन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घेण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक विकास: २०१४ मध्ये सरकारने प्रथम बायोमेट्रिक उपकरणांद्वारे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करण्याची प्रणाली सुरू केली. त्यानंतर या प्रणालीत सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आधार डेटाबेसवर आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणत्याही अँड्रॉइड स्मार्टफोनद्वारे जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झाले आहे.
प्रक्रियेची सुलभता: नवीन तंत्रज्ञानामुळे पेन्शनधारकांचे बाह्य बायोमेट्रिक उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. स्मार्टफोन आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि किफायतशीर बनवली आहे. फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे व्यक्तीची ओळख पटवली जाते आणि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार केले जाते.
EPS पेन्शनधारकांसाठी विशेष तरतूद: कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत येणाऱ्या सदस्यांसाठी एक विशेष सवलत देण्यात आली आहे. ते वर्षभरात कधीही त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. हे प्रमाणपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी वैध राहते. मात्र, सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी ३० नोव्हेंबरपूर्वी त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
मोहिमेचे महत्त्व आणि फायदे: १. डिजिटल प्रक्रियेमुळे पेन्शनधारकांना बँकेत वारंवार जाण्याची गरज नाही. २. वेळ आणि पैशांची बचत होते. ३. विशेषतः वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींसाठी घरबसल्या सेवा उपलब्ध. ४. पारदर्शक आणि सुरक्षित प्रणाली. ५. डिजिटल रेकॉर्ड्समुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढते.
या मोहिमेद्वारे सरकार डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा पुरवण्याचा हा प्रयत्न भविष्यातील अनेक डिजिटल उपक्रमांचा पाया ठरू शकतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल साक्षर करण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
केंद्र सरकारची ही मोहीम पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, आजारी आणि अपंग व्यक्तींसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
मात्र, या मोहिमेचे यश हे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे. सर्व संबंधित घटकांनी – बँका, सरकारी विभाग आणि पेन्शनधारक यांनी सक्रियपणे सहभागी होऊन या मोहिमेचे यश सुनिश्चित करण्याची गरज आहे.