PM Kisan farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या महायुती सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वार्षिक ₹१५,००० दिले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आता वार्षिक ₹६,००० मिळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निधीसोबत आणखी ₹९,००० मिळणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता एकूण ₹१५,००० चा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा एक महत्त्वाचा आधार मिळेल.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, या योजनेत लाभार्थ्यांना वार्षिक ₹६,००० दिले जातात, जे दर तीन महिन्यांच्या अंतराने ₹२,००० च्या हप्त्यांमध्ये दिले जातात. यामध्ये आता राज्य सरकारतर्फे आणखी ₹९,००० चा निधी शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे.
राज्य सरकारने याआधीच ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरू केली होती, ज्याअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक ₹६,००० दिले जात होते. आता, यामध्ये वाढ करून वार्षिक ₹९,००० करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या दोन योजनांच्या संयोगातून राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ₹१५,००० चा वार्षिक निधी मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा आर्थिक आधार ठरेल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी बराच काळ आर्थिक संकटात आहेत. शेतीतील आव्हाने, निसर्गाच्या बदलांमुळे होणारे नुकसान आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक ताण जाणवत असतो.
या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना थोडी फार मदत मिळेल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या अधिक सक्षम होतील आणि त्यांचे आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकतर पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पोर्टलवर अद्ययावत माहिती नोंदवावी लागेल किंवा राज्य सरकारच्या नवी योजनेतील अतिरिक्त निधी मिळवण्यासाठी त्यांना आपली माहिती नियमित अद्ययावत ठेवावी लागेल. यासाठी गावातले तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा अन्य सरकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने अर्ज करणे शक्य आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. राज्य सरकारच्या नव्या घोषणेमुळे पीएम किसान योजनेत अतिरिक्त निधी जोडला गेला आहे. त्यामुळे राज्यातील लहान आणि मध्यम आकाराच्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ₹१५,००० चा लाभ मिळेल. आर्थिक परिस्थितीत असलेले शेतकरी या योजनेतून थोडा का होईना आर्थिक दिलासा मिळवू शकतील.
राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्यातील कृषी विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायती या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करतील. या माध्यमातून लाभार्थ्यांना पैसे मिळवण्यासाठी प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी आवश्यक ती मदत दिली जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जासंबंधित कोणत्याही समस्यांवर त्वरित उपाय मिळावा म्हणून एक हेल्पलाइन देखील सुरू करण्यात येईल.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, तसेच शेतीतील उत्पादन वाढीसाठी मदत होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत आणि या योजनेमुळे त्यांच्या कर्जाचा भार कमी करण्यास मदत होईल. यामुळे त्यांना शेतीत आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.