Ration card families महाराष्ट्र शासनाने नुकताच महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड धारक कुटुंबांतील जन्माला आलेल्या मुलींना मोठा आर्थिक लाभ देण्याची योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेत प्रत्येक पात्र मुलीला जन्मानंतर एकूण 1,01,000 रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या महत्वाच्या घोषणेचा सविस्तर आढावा घेऊया.
महिला व बाल विकास विभागाकडून या संदर्भात ज्या माहितीची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यानुसार पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड धारक कुटुंबांतील जन्माला आलेल्या मुलींना अनुदान देण्यासाठी 19 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून पात्र लाभार्थ्यांना मदत देण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ किती कुटुंबांना मिळणार आहे?
लाभार्थी कुटुंबांची निवड करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने निश्चित केलेली अटी पुढीलप्रमाणे आहेत:
- पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड धारक कुटुंब.
- एक लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंब.
- एक अथवा दोन मुली असणारे कुटुंब.
- एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लाभ मिळण्यास पात्र.
या निकषानुसार शासनाच्या माध्यमातून सुमारे 35 हजार कुटुंबांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचविण्यात येणार आहे.
मुलींना किती अनुदान मिळणार?
या योजनेंतर्गत जन्माला आलेल्या मुलींना खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे:
- मुलीच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये.
- मुलीच्या वयाच्या सहा महिन्यांनी आणखी एक हजार रुपये.
- मुलीच्या वयाच्या सहाव्या वर्षी सात हजार रुपये.
- मुलीच्या वयाच्या अकराव्या वर्षी आठ हजार रुपये.
- मुलीच्या वयाच्या अठराव्या वर्षी 75 हजार रुपये.
अशा रीतीने एकूण 1,01,000 रुपये या मुलीला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपात देण्यात येणार आहेत.
या लाभांचा हेतू काय आहे?
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे पिवळ्या व केशरी कुटुंबांमधील मुलींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे. या मुली भविष्यात स्वावलंबी होऊन स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतील, यासाठी हा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
भविष्यात या मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी, व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी, गृहप्रवेश करण्यासाठी अथवा लग्नासाठी या निधीचा वापर करता येईल. त्यामुळे या मुली आर्थिकदृष्ट्या बळकट होऊन, सक्षम व सक्रिय नागरिक म्हणून समाजात स्वत:चे स्थान निर्माण करू शकतील.
योजनेचा कार्यान्वयन कसा होणार?
या योजनेचे कार्यान्वयन करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने खालील उपाययोजना राबविल्या आहेत:
- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाद्वारे 36 जिल्ह्यांना 19 कोटी 70 लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.
- जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर कॅम्प आयोजित करून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे.
- एक एप्रिल 2023 नंतर जन्माला आलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
- लाभार्थ्यांनी जवळच्या बालविकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कार्यवाही करावी लागणार?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी खालील कार्यवाही करावी लागणार आहे:
- जवळच्या बालविकास प्रकल्प कार्यालयात संपर्क साधावा.
- मुलीच्या जन्मनोंदणीची प्रत, आधार कार्ड व रेशन कार्डाची प्रत सादर करावी.
- कुटुंबाचे एक लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असल्याबाबतचा दाखला सादर करावा.
या कार्यवाहीनंतर पात्र असल्यास, मुलीला या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
महाराष्ट्र शासनाने पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड धारक कुटुंबांतील मुलींना मोठा आर्थिक आधार देण्याची ही योजना राबविली आहे. या योजनेतून मुलींना जन्मानंतर ते त्यांच्या अठराव्या वर्षापर्यंत एकूण 1,01,000 रुपये देण्यात येणार आहेत.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे या मुली आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन, स्वावलंबी बनून, समाजात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करू शकतील, याची खात्री करणे.
या योजनेद्वारे शासन पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड धारक कुटुंबांतील मुलींची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या मुली भविष्यातील स्वातंत्र्य व सक्षमता यामुळे समाजातील महत्वपूर्ण घटक म्हणून उदयास येतील, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
