Soybean Rate: महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे. यंदाच्या हंगामात राज्यात विक्रमी ५० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन झाले असले, तरी शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्य सरकारने सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल ₹4,892 इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, या हमीभावाचा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होताना दिसत नाही. कारण सरकारने ५० लाख मेट्रिक टन उत्पादनापैकी केवळ १५ ते २० हजार मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे. उर्वरित सोयाबीन शेतकऱ्यांना बाजारात कमी भावाने विकावे लागत आहे, ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
वाशीम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीवर उपाय म्हणून हेक्टरी ₹10,000 मदत देण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी अत्यंत रास्त आहे, कारण सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून काढणेही कठीण झाले आहे. वाढते बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीचे दर यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली असून, मिळणारा भाव मात्र तुलनेत कमी आहे.
भावांतर योजनेची आवश्यकता: सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भावांतर योजना हा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. या योजनेंतर्गत बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्चाची हमी मिळते आणि त्यांचे नुकसान कमी होते.
नवीन महायुती सरकारकडून अपेक्षा: राज्यात नवीन महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे भावांतर योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
आंदोलनाचा इशारा: भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकरी आंदोलनाच्या मार्गाकडे वळू शकतात.
सरकारसमोरील आव्हाने: सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. एका बाजूला शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक मर्यादांचाही विचार करावा लागणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
आवश्यक उपाययोजना: १. भावांतर योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करणे २. हेक्टरी ₹10,000 थेट मदत देणे ३. सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे ४. खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे ५. निर्यात प्रोत्साहन धोरण राबवणे
दीर्घकालीन उपाय: केवळ तात्पुरती मदत देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे, पीक विमा योजनेत सुधारणा करणे अशा उपायांचा विचार करावा लागेल.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. भावांतर योजना आणि थेट आर्थिक मदत यासारख्या उपायांची अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल.
मात्र, दीर्घकालीन समस्या सोडविण्यासाठी सर्वंकष धोरण आखणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करणे आणि योग्य मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
