soybean subsidy राज्य सरकारने २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत अनुदान देण्याचे ठरवले होते. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५२ लाख पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार होता. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप हे अनुदान जमा झालेले नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
आचारसंहितेचा परिणाम नाही
सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली तरी, या अनुदान वाटपावर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. कारण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. शिवाय, या योजनेसाठी आवश्यक निधीही मंजूर करण्यात आला होता आणि त्याचे वितरण सुरू करण्यात आले होते. कृषी विभागाने या संदर्भात वेळोवेळी स्पष्टीकरण दिले आहे की आचारसंहितेमुळे अनुदान वाटपात कोणतीही अडचण येत नाही.
अनुदान वाटपात होत असलेल्या विलंबामागे अनेक कारणे आहेत:
१. केवायसी अपूर्णता: बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. यामध्ये आधार संमती पत्र किंवा इ-केवायसी यांचा समावेश आहे.
२. सामायिक खातेधारक: अनेक शेतकऱ्यांचे सामायिक शेती क्षेत्र आहे. अशा प्रकरणांमध्ये एकाच जमिनीवर तीन-चार व्यक्तींचे हक्क असतात. यामुळे अनुदान कोणाच्या खात्यावर जमा करावे याबाबत गुंतागुंत निर्माण होते.
३. ना-हरकत प्रमाणपत्राचा अभाव: सामायिक खातेधारकांपैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी अद्याप ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
४. कागदपत्रांची अपूर्णता: काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत २०२३ च्या खरीप हंगामातील पीक पाहणी नोंदणीनुसार सोयाबीन-कापूस पीक असूनही, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.
कृषी विभागाची भूमिका
कृषी विभाग या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत आहे. विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडून आधार संमती पत्र, इ-केवायसी किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त होतात, त्यांच्या खात्यावर टप्प्याटप्प्याने अनुदान जमा केले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टींची काळजी घ्यावी:
- आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तात्काळ सादर करावीत
- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी
- सामायिक खात्यांच्या बाबतीत ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे
- कृषी विभागाशी सातत्याने संपर्क साधावा
आचारसंहितेमुळे अनुदान वाटपात कोणताही अडथळा येत नसला तरी, विविध तांत्रिक कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. मात्र, कृषी विभागाकडून या प्रक्रियेचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केल्यास त्यांना लवकरच अनुदान मिळेल. या योजनेअंतर्गत नेमके किती शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित आहेत याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, कृषी विभाग या संदर्भात सविस्तर माहिती संकलित करत आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेबाबत आशावादी राहावे आणि आवश्यक ती कागदपत्रे तात्काळ सादर करावीत. सरकार आणि कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करत असून, सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत हे अनुदान पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनीही सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
वरील माहिती आम्हाला सोशल मीडियावरती मिळालेली आहे, त्यामुळे आमचा उद्देश एवढाच आहे कि माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवणे, खोटी बातमी देण्याचा आमचा हेतू नाही. तरीही आपण बातमीची शहानिशा करावी. धन्यवाद..!!
