Women lists of women महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेली ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करण्यास मदत होत असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे.
योजनेची मूळ संकल्पना आणि उद्दिष्टे
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. महायुती सरकारने या रकमेत वाढ करून ती २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या योजनेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की योजनेत कोणतेही नवीन निकष लावले जाणार नाहीत आणि योजना सुरू ठेवली जाईल. विशेष म्हणजे डिसेंबर महिन्याचा हप्ता अधिवेशन संपताच लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गैरवापरावर कारवाई
मुख्यमंत्र्यांनी योजनेच्या गैरवापराकडेही लक्ष वेधले आहे. काही व्यक्तींनी चार-चार बँक खाती उघडून योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. एका प्रकरणात तर एका पुरुषाने नऊ खाती काढून योजनेचा फायदा घेतल्याचे उघड झाले. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक तरतूद आणि लाभार्थी
राज्य सरकारने महिला व बाल विकास विभागासाठी २,१५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यातील १,४०० कोटी रुपये विशेषतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी राखून ठेवले आहेत. सध्या या योजनेत २.३४ कोटी महिला लाभार्थी आहेत. जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत प्रत्येक लाभार्थ्याला ७,५०० रुपये देण्यात आले आहेत.
महायुती सरकारने या योजनेला अधिक बळकटी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मासिक मदतीची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले असून, यामुळे लाभार्थी महिलांना अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे. डिसेंबर महिन्याची रक्कम लवकरच वितरित केली जाणार असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पाऊल आहे. या योजनेमुळे लाखो महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळत असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. सरकारने केलेली मोठी आर्थिक तरतूद आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता याद्वारे महिला सक्षमीकरणाच्या उद्दिष्टाला बळकटी मिळत आहे.