Women Sankranti महाराष्ट्रातील महिला सबलीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे ‘लाडकी बहीण योजना’. गेल्या सहा महिन्यांपासून या योजनेची राज्यभर चर्चा सुरू असून, विशेषतः विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या योजनेने महायुती सरकारला मोठा राजकीय फायदा मिळवून दिला. सध्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना डिसेंबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली असून, सरकारने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
योजनेचा आढावा आणि सद्यस्थिती
महिला व बाल विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता एकत्रित स्वरूपात लाभार्थींच्या खात्यात जमा करणार आहे. या निर्णयामागे मकर संक्रांतीच्या सणाचे औचित्य साधले जात आहे. निवडणुकीपूर्वी देखील सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे मिळून 3,000 रुपये एकाच वेळी महिलांच्या खात्यात जमा केले होते, त्याच धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आर्थिक तरतुदी आणि भविष्यातील योजना
सध्या प्रति महिला 1,500 रुपये या दराने रक्कम दिली जात असली तरी, महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी केलेल्या घोषणेनुसार, येत्या एप्रिल महिन्यापासून ही रक्कम वाढवून 2,100 रुपये करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, येत्या अर्थसंकल्पात या वाढीव रकमेसाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही. ती महिला सबलीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनली आहे. या योजनेमुळे महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
महिला व बाल विकास विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. लाभार्थींची निवड, त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती संकलित करणे आणि वेळेवर रक्कम वितरित करणे या सर्व जबाबदाऱ्या विभाग काटेकोरपणे पार पाडत आहे. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत. सर्व पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचणे, वेळेवर रक्कम वितरण करणे आणि योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे ही त्यातील प्रमुख आव्हाने आहेत. मात्र, सरकारी यंत्रणा या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेद्वारे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळत आहे. येत्या एप्रिलपासून रक्कम वाढवून 2,100 रुपये करण्याचा निर्णय हा या दिशेतील आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे महिला सबलीकरणाच्या क्षेत्रात नक्कीच सकारात्मक बदल होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करेल. तसेच, त्यांच्या स्वावलंबी जीवनाला प्रोत्साहन मिळेल, यात शंका नाही.
