application process रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी कॉलेटरल फ्री कर्जाची मर्यादा वाढवून दोन लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील लाखो छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कॉलेटरल फ्री कर्ज म्हणजे काय? कॉलेटरल फ्री कर्ज ही एक विशेष कर्ज योजना आहे, ज्यामध्ये कर्जदाराला कोणतीही मालमत्ता किंवा मौल्यवान वस्तू तारण ठेवण्याची आवश्यकता नसते. सामान्यतः बँका कर्ज देताना कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी काही मालमत्ता तारण ठेवण्याची अट घालतात. मात्र, या विशेष योजनेंतर्गत केवळ कर्जदाराची ओळख आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्ज मिळू शकते.
आरबीआयच्या नवीन निर्णयाचे महत्त्व यापूर्वी कॉलेटरल फ्री कर्जाची मर्यादा १.६० लाख रुपये होती. आता ही मर्यादा वाढवून दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती व्यवसायासाठी सहज आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. विशेषतः छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी, ज्यांच्याकडे मोठी मालमत्ता नाही, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
कर्जाचे प्रकार आणि त्यांचे वैशिष्ट्ये बँकिंग क्षेत्रात मुख्यतः दोन प्रकारची कर्जे दिली जातात:
१. असुरक्षित कर्ज:
- यामध्ये कोणतीही मालमत्ता तारण ठेवावी लागत नाही
- कर्जदाराची पत आणि उत्पन्न हेच मुख्य निकष असतात
- कर्जाचे व्याजदर तुलनेने जास्त असतात
- कॉलेटरल फ्री शेती कर्ज हे याच प्रकारात मोडते
२. सुरक्षित कर्ज:
- यामध्ये मालमत्ता तारण ठेवावी लागते
- गृहकर्ज, सोने तारण कर्ज, व्यावसायिक कर्ज या प्रकारात मोडतात
- व्याजदर तुलनेने कमी असतात
- कर्जाची रक्कम मोठी असते
कर्ज घेण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांना कॉलेटरल फ्री कर्ज घेण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
- ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड)
- राहण्याचा पुरावा
- ७/१२ उतारा किंवा शेतजमिनीचे कागदपत्र
- मागील वर्षांचे उत्पन्नाचे पुरावे
- बँक स्टेटमेंट
- इतर आवश्यक कृषी संबंधित कागदपत्रे
सरकारी आणि खाजगी बँकांची भूमिका शेतकरी सरकारी तसेच खाजगी बँकांमधून कॉलेटरल फ्री कर्ज घेऊ शकतात. दोन्ही प्रकारच्या बँका आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज देतात. सरकारी बँकांमध्ये प्रक्रिया थोडी जास्त वेळखाऊ असू शकते, मात्र व्याजदर कमी असतात. खाजगी बँकांमध्ये प्रक्रिया जलद असते, परंतु व्याजदर थोडे जास्त असू शकतात.
या योजनेचे फायदे १. सुलभ कर्ज उपलब्धता:
- मालमत्ता तारण न ठेवता कर्ज मिळते
- कमी कागदपत्रांची आवश्यकता
- कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सोपी
२. आर्थिक समावेशन:
- छोट्या शेतकऱ्यांना बँकिंग मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत
- अनौपचारिक कर्ज स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होते
- व्याजाचा बोजा कमी होतो
३. शेती विकासास चालना:
- शेती उत्पादन वाढीस मदत
- आधुनिक तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन
- शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार
काळजीचे मुद्दे आणि सूचना
- कर्जाची परतफेड वेळेत करणे महत्त्वाचे
- कर्जाचा वापर केवळ शेतीसाठीच करावा
- कर्ज घेताना सर्व अटी व शर्ती समजून घ्याव्यात
- आवश्यक तेवढेच कर्ज घ्यावे
- कर्ज परतफेडीचे नियोजन आधीच करावे
रबीआयचा हा निर्णय भारतीय शेती क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल आणि शेती क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी कर्जाचा विवेकपूर्ण वापर करणे आणि वेळेत परतफेड करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे भविष्यात अशा सकारात्मक निर्णयांना प्रोत्साहन मिळेल आणि शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.