approved crop insurance शेतीचा व्यवसाय एक आव्हानात्मक व्यवसाय बनत चालला आहे. दरवर्षी होणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊन ते आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रोत्साहनात्मक योजना राबविल्या जात आहेत.
शेतीच्या समस्यांचे मूळ: शेतकऱ्यांना शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. यामागे अनेक कारणे आहेत. अवकाळी, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट, दुष्काळ अशा असंख्य संकटांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. या अनिश्चित परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांनी आता शेतीकडे पाठ फिरवली आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत: शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे लक्ष देऊन शासनाकडून काही स्तुत्य योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे पीक विमा योजना. पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात आर्थिक मदत मिळते.
पीक विमा योजना: केंद्र सरकारने सुरू केलेली पीक विमा योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, या योजनेच्या माध्यमातून काही विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचे उघड झाले आहे. विमा मंजूर असूनही शेतकऱ्यांना पैसे दिले जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना काय करावे, याबद्दल जाणकारांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्या, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवावी. नोटीस पाठवूनही विमा कंपनी मंजूर पीक विम्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करू शकली नाही, तर ते ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात. त्यानंतर ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणाची न्यायालयामार्फत सुनावणी होईल.
शेतकऱ्यांना इतर मदत: शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासनाकडून इतर योजनाही राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये कर्जमाफी योजना, किसान न्याय योजना, किसान सन्मान निधी अशा योजना महत्त्वाच्या आहेत.
कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्जे माफ करण्यात येतात. किसान न्याय योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सरकार कर्जासह इतर सवलती देते. तर किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 रुपये मिळतात.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना: शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये हवामान बदलाशी निगडित सूचना, हंगामी पिकांची पद्धत, कमी पाण्याची पिके, सुधारित बी-बियाणे यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी आदर्श शेती विषयक प्रशिक्षण देखील देण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांचा उत्पन्नवाढीचा मार्ग: शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचबरोबर शेतीपूरक उद्योग स्थापन करण्यासाठीही शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे.