Construction workers महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कामगारांसाठी यंदाची दिवाळी आनंददायी ठरणार आहे. राज्य सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा बोनस देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 54 लाख 38 हजार 585 बांधकाम कामगारांना लाभ मिळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध संघटना सातत्याने प्रयत्नशील होत्या. महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे या निर्णयासाठी 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी कृती समितीने आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला.
आर्थिक तरतूद आणि लाभार्थी
राज्य सरकारने या योजनेसाठी एकूण 2,719 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ही रक्कम महाराष्ट्रातील इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे जमा असलेल्या कामगार उपकरातून देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ खालील दोन प्रमुख गटांना मिळणार आहे:
- मंडळामध्ये आधीपासून नोंदणीकृत असलेले 28 लाख 73 हजार 568 कामगार
- मंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नव्याने नोंदणी व नुतनीकरण केलेले 25 लाख 65 हजार 17 कामगार
प्रशासकीय प्रक्रिया आणि पाठपुरावा
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्यात आले. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा केली. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनीही या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेतली आणि बोनस देण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.
ऐतिहासिक संदर्भ
या निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहता, तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्री यांनी यापूर्वीच बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5,000 रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या वेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असा आदेश देण्यात आला होता.
निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम
हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे:
- आर्थिक मदत: दिवाळीच्या सणासाठी कामगारांना आर्थिक मदत मिळणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना सण साजरा करणे सोपे जाईल.
- सामाजिक सुरक्षा: बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा संदेश या निर्णयातून मिळतो.
- कामगार कल्याण: नोंदणीकृत कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये या बोनसची भर पडणार आहे.
या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर मिळालेला हा निर्णय कामगार चळवळीसाठीही महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजना अधिक वेगाने राबवल्या जातील, अशी अपेक्षा कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करणारा ठरला आहे. एकूण 54 लाख 38 हजार 585 कामगारांना मिळणारा हा बोनस त्यांच्या कुटुंबांसाठी दिवाळीची गोडी वाढवणारा ठरेल. या निर्णयामुळे कामगार वर्गाच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट होते.
