Construction workers भारतात विकासाचा पाया मजुरांच्या श्रमावर उभा आहे. कोणत्याही इमारतीचा पाया असो किंवा रस्त्यांची बांधणी असो, मजुरांच्या कष्टाशिवाय हे शक्य नाही. परंतु या मजुरांच्या जीवनात अनेक आर्थिक आणि सामाजिक समस्या आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे हरियाणा सरकारने सुरू केलेली ‘निर्वाह भत्ता योजना’.
या योजनेची सुरुवात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मधील बांधकाम मजुरांसाठी करण्यात आली आहे. वायू प्रदूषणाच्या समस्येमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीआर क्षेत्रात बांधकाम क्षेत्रावर निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांमुळे अनेक मजूर बेरोजगार झाले आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी हरियाणा सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
निर्वाह भत्ता योजनेचे स्वरूप आणि लाभ: या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र मजुराला आठवड्याला २,५३९ रुपये भत्ता दिला जातो. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे जमा केली जाते. ही रक्कम अकुशल कामगारांच्या किमान वेतनाच्या जवळपास आहे. ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (ग्रॅप) IV लागू असेपर्यंत ही आर्थिक मदत सुरू राहणार आहे.
योजनेची पात्रता: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष ठेवण्यात आले आहेत: १. मजूर हरियाणा भवन आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. २. एनसीआर क्षेत्रातील बांधकाम प्रतिबंधांमुळे प्रभावित झालेला असावा. ३. लाभार्थ्याचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. ४. या योजनेसाठी फक्त एकदाच अर्ज करता येईल. ५. सदस्यता वर्षाची कोणतीही अट नाही.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व: निर्वाह भत्ता योजना ही केवळ आर्थिक मदत नाही तर ती सामाजिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाय शोधताना मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. या योजनेमुळे पर्यावरण संरक्षण आणि मजूर कल्याण यांचा समतोल साधला जात आहे.
योजनेची अंमलबजावणी: हरियाणा भवन आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (HBOCWW Board) या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. मंडळाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डिजिटल व्यवस्था उभी केली आहे. लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळावेत यासाठी डीबीटी सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
योजनेचे दूरगामी परिणाम: या योजनेमुळे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत: १. मजुरांच्या कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे. २. मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत होत आहे. ३. आरोग्य सेवांसाठी पैसे उपलब्ध होत आहेत. ४. कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यास मदत होत आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी: या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानेही आहेत: १. पात्र लाभार्थ्यांची योग्य निवड २. भ्रष्टाचार रोखणे ३. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव ४. योजनेची माहिती सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे
निर्वाह भत्ता योजना ही मजूर कल्याणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेमुळे पर्यावरण संरक्षण आणि मजूर कल्याण यांचा समन्वय साधला जात आहे. मात्र योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.
तसेच योजनेची माहिती सर्व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे, डिजिटल साक्षरता वाढवणे आणि भ्रष्टाचार रोखणे या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या योजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होते.
हरियाणा सरकारची ही योजना इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकते. मजुरांच्या कल्याणासाठी अशा प्रकारच्या योजना राबवल्या गेल्या तर निश्चितच देशातील मजूर वर्गाचे जीवनमान उंचावेल आणि त्यांना सन्मानाने जगता येईल.
