Cotton expert opinion यंदाचे वर्ष कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष आव्हानात्मक ठरत आहे. एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसरीकडे बाजारपेठेतील अस्थिर परिस्थिती यांमुळे शेतकरी वर्ग चिंताग्रस्त झाला आहे. या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊन त्यावरील संभाव्य उपाययोजनांचा विचार करणे आवश्यक ठरले आहे.
खरीप हंगामातील प्रमुख पीक म्हणून कपाशीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मात्र यंदाच्या हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पडलेल्या पावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आणि सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे बोंडसड होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्व कारणांमुळे यंदाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याच्या काळात शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. वेचणीसाठी मजुरांची उपलब्धता हा एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या प्रचारकार्यामुळे कामगारांची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम वेचणीच्या खर्चावर झाला असून, प्रति किलो वेचणीचा दर 10 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी कुटुंबे स्वतःच शेतात काम करण्याची वेळ आली आहे.
शासकीय खरेदी व्यवस्थेबाबत विचार करता, केंद्र सरकारच्या भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) काही ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. मात्र, बहुतांश तालुक्यांमध्ये अद्याप केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. शासकीय खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा, आधार कार्ड आणि आधार लिंक असलेले बँक खाते या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
खरेदीच्या अटींमध्ये एकरी 12 क्विंटलपर्यंतची मर्यादा आणि कापसातील आर्द्रता 8% ते 12% दरम्यान असणे या बाबींचा समावेश आहे. 8% आर्द्रतेसाठी सरकारने 7,521 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव निश्चित केला आहे.
सध्याच्या बाजारपेठेतील परिस्थितीचा विचार करता, कापसाला मिळणारे दर अत्यंत कमी आहेत. विशेषतः खेडा खरेदीमध्ये दर इतके कमी आहेत की, उत्पादन खर्चही वसूल होईल की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रथमतः, शेतकरी उत्पादक संघटनांनी (FPO) या संदर्भात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळवण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवला पाहिजे. शासनस्तरावरून खरेदी प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी पावले उचलली जावीत.
सध्या धामणगाव रेल्वे, दर्यापूर, भातकुली आणि अंजनगाव सुर्जी या ठिकाणी सीसीआयची केंद्रे कार्यरत आहेत. यापैकी धामणगाव रेल्वे येथील केंद्राने 5 नोव्हेंबरपासून कामकाज सुरू केले असून, आतापर्यंत सुमारे 500 क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. इतर केंद्रांमध्ये गेल्या आठ दिवसांपासून खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे.
“पांढऱ्या सोन्या”साठी काही दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतमाल साठवणुकीच्या सुविधा वाढवणे, शासकीय खरेदीची वेळेत अंमलबजावणी करणे आणि शेतकऱ्यांना बाजारभावाची अचूक माहिती देण्यासाठी प्रभावी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे या बाबींचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा.
असे म्हणता येईल की, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने गंभीर असली तरी, योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीतून त्यावर मात करणे शक्य आहे. यासाठी शासन, प्रशासन आणि शेतकरी संघटना यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून नवीन बाजारपेठा शोधणे यावर भर दिला पाहिजे. तसेच, शासकीय खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून त्यांच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.
