Cotton new price दिवाळीचा सण आनंदाचा आणि समृद्धीचा मानला जात असला तरी, यावर्षी महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मात्र ही दिवाळी चिंतेची ठरत आहे. बाजारपेठेतील कापसाचे दर हमी भावापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कापसाचा बाजारभाव हमी भावापेक्षा किमान २,००० ते २,५०० रुपयांनी कमी असल्याचे चित्र आहे.
कापसाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आणि बाजारभाव सद्यस्थितीत कापसामध्ये असलेल्या अधिक ओलाव्यामुळे व्यापारी कमी भाव देत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या कापसाची गुणवत्ता उत्तम आहे.
अशा कापसालाही केवळ ७,००० रुपये किंवा त्याहून थोडा अधिक दर मिळत आहे. तुलनेने गुजरात आणि इतर काही राज्यांमध्ये मात्र गुणवत्तापूर्ण कापसाला हमी भावापेक्षा जास्त किंमत मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र कमी भावाला सामोरे जावे लागत आहे.
ओल्या कापसाची विवंचना शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ओल्या कापसाची साठवणूक. ओला कापूस जास्त काळ साठवून ठेवता येत नाही, कारण त्यामुळे कापूस पिवळा पडतो आणि त्याची गुणवत्ता खालावते.
गुणवत्ता कमी झाल्यास त्याचा भाव आणखीनच घसरतो. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ओला कापूस तात्काळ बाजारात विकावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांना योग्य भाव मिळत नाही.
सोयाबीन आणि कापूस यांच्यातील निवडीचे गणित सध्याच्या काळात सोयाबीनच्या दरातही घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. सोयाबीनच्या कमी भावामुळे अनेक शेतकरी सोयाबीनची विक्री थांबवून कापसाकडे वळले आहेत. मात्र येथेही ओल्या कापसाचा दर कमी असल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. शेतकऱ्यांना दोन्ही पिकांमध्ये योग्य भाव न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
सीसीआयच्या खरेदी निकषांचा प्रश्न कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) कडून कापूस हमी भावाने खरेदी केला जातो, परंतु त्यासाठीही काही निकष आहेत. सीसीआयच्या नियमानुसार कापसामध्ये १२% पेक्षा जास्त ओलावा नसावा अशी अट आहे. या निकषांमुळे जास्त ओलावा असलेला कापूस सीसीआय खरेदी करत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना हा कापूस कमी किमतीत खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो.
निकष बदलाची मागणी या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि उद्योजकांनी सीसीआयच्या खरेदी निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, ओलाव्याची मर्यादा १२% वरून १८% करण्यात यावी. असे झाल्यास, जास्त ओलावा असलेला कापूसही सीसीआयकडून खरेदी केला जाईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकेल.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. एका बाजूला हवामान बदलामुळे पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बाजारभावाचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांची सीसीआयच्या निकषात बदल करण्याची मागणी मान्य होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. दिवाळीच्या सणाच्या काळात शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत आहे. सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले तरच त्यांना दिलासा मिळू शकेल आणि कृषी क्षेत्राचा विकास होऊ शकेल.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती कशी सुधारेल, सीसीआय निकषांमध्ये बदल होईल का, आणि बाजारभाव कसा स्थिरावेल, या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील. तोपर्यंत मात्र शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे.
यह भी पढ़े:
7 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार 1900 कोटी रुपयांचे अनुदान घोषणा होताच खात्यात पैसे जमा farmers subsidy