cotton soybean subsidy गेल्या हंगामात महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दुष्काळ आणि बाजारभावातील घसरणीमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी जाहीर करण्यात आलेली भावांतर योजना ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5000 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने व्हावी यासाठी एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधार संबंधित माहितीचा वापर करण्याची संमती देऊन अर्ज भरता येणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. सर्वप्रथम, https://scagridbt.mahait.org/FarmerLogin/Login या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यानंतर डिस्बर्समेंट स्टेटस या पर्यायावर क्लिक करून, आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड भरावा लागेल. सुरक्षिततेसाठी OTP आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाइलवर सविस्तर माहिती पाहता येईल.
या माहितीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, मंजूर झालेले क्षेत्र, अनुदानाची रक्कम आणि ज्या बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे त्या खात्याचा तपशील समाविष्ट असेल. विशेष म्हणजे, काही शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मंजूर झालेले अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने जमा केले जाईल.
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या योजनेसाठी 100% निधी वितरणास मान्यता मिळाली आहे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई मिळणार असून, पुढील हंगामासाठी आर्थिक मदत होणार आहे.
या योजनेची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी विविध माध्यमांचा वापर केला जात आहे. शेतकरी बांधवांनी एकमेकांना या योजनेची माहिती द्यावी आणि पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
याशिवाय, शेतीविषयक महत्त्वाची माहिती, हवामान अंदाज, बाजारभाव, शेती सल्ला आणि इतर महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी शेतकऱ्यांनी व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हावे, असेही सूचित करण्यात येत आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर डिजिटल माध्यमांच्या वापराची सवय लागणार आहे. आधार-आधारित व्यवहार, ऑनलाइन पोर्टलचा वापर आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी शेतकऱ्यांची ओळख होणार आहे. यामुळे भविष्यातील शासकीय योजनांचा लाभ घेणे त्यांना सोपे जाईल.
सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी
