crop insurance account महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने 2016 पासून राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत आणि पुढील तीन वर्षांसाठी ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ जाहीर केली आहे.
नवीन योजनेचे क्रांतिकारी बदल
या नवीन योजनेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे शेतकऱ्यांना आता केवळ एका रुपयात पीक विमा संरक्षण मिळणार आहे. यापूर्वीच्या योजनेत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी विम्याच्या रकमेच्या 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% इतकी रक्कम भरावी लागत होती. ही रक्कम साधारणपणे प्रति हेक्टर 700 ते 2000 रुपयांपर्यंत जात असे. परंतु आता या सर्व आर्थिक बोज्याची जबाबदारी राज्य सरकार स्वतः घेणार आहे.
योजनेची व्यापकता आणि समावेशकता
नवीन योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची व्यापकता. ही योजना केवळ कर्जदार शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नसून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही तिचा लाभ घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
अतिवृष्टी आणि पूर नुकसान भरपाईची तरतूद
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2023 मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत सुमारे 12 लाख बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 18,900 रुपये इतकी नुकसान भरपाई मिळणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल तीन हेक्टरपर्यंत ही मदत दिली जाईल. यासाठी सरकारने 1200 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि प्रभाव
ही नवीन योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे:
- आर्थिक सुरक्षितता: एका रुपयात मिळणारे विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करेल.
- व्यापक समावेश: कर्जदार, बिगर कर्जदार आणि भाडेतत्त्वावरील शेतकऱ्यांचा समावेश योजनेची व्याप्ती वाढवतो.
- नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण: हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल.
- आर्थिक बोजा कमी: विमा हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरत असल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल.
योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना pmfby.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि ऑनलाइन पद्धतीने करता येते. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती भरून अर्ज सबमिट करावा लागतो.
महाराष्ट्र सरकारची ही नवीन सर्वसमावेशक पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. एका रुपयात मिळणारे विमा संरक्षण आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी पुढे यावे आणि आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे. यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल तर दुसरीकडे कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल.
