Crop insurance approved महाराष्ट्राच्या जालना जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकरी बांधवांवर मोठे संकट कोसळले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे जीवनमान विस्कळीत केले असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. मात्र, या कठीण परिस्थितीत शासनाने धाडसी निर्णय घेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अतिवृष्टीचा थैमान
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांच्या शेवटच्या टप्प्यात जालना जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सर्वत्र हाहाकार माजवला. या काळात झालेल्या अतिवर्षावाने शेतीक्षेत्राला जबरदस्त फटका बसला. विशेषतः खरीप हंगामातील प्रमुख पिके जसे की तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन आणि कापूस यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे केवळ आर्थिक नुकसान केले नाही, तर त्यांच्या मनोधैर्यावरही गंभीर परिणाम केला.
नुकसानीचे वास्तव चित्र
अतिवृष्टीच्या तीव्रतेची जाणीव होताच शासनाने तत्परतेने कृती केली. जिल्ह्यात तातडीने रँडम सर्वेक्षण करण्यात आले, ज्याचा मुख्य उद्देश नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे हा होता. या सर्वेक्षणाने धक्कादायक वास्तव समोर आणले. जिल्ह्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त शेतीक्षेत्र अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडले होते. ही आकडेवारी जालना जिल्ह्यातील शेतीक्षेत्रावर झालेल्या आघाताची भीषणता स्पष्ट करते.
शासनाची ठोस पावले
परिस्थितीची गंभीरता ओळखून शासनाने तातडीने कृती करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्यात आली. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पीक विमा योजनेंतर्गत 25% रक्कम आगाऊ मंजूर करण्यात आली. ही प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पार पाडण्यात आली, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळू शकेल.
विमा मंजुरीचे विशेष महत्त्व
पीक विम्याच्या या मंजुरीचे अनेकविध फायदे आहेत. सर्वप्रथम, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई मिळेल. या मदतीमुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी आवश्यक ती तयारी करू शकतील. बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदीसाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या मदतीमुळे शेतकऱ्यांचे खचलेले मनोधैर्य पुन्हा उंचावेल.
विमा वितरणाची कार्यपद्धती
शासनाने विमा मंजुरीबरोबरच त्याच्या वितरणासाठीही निश्चित वेळापत्रक तयार केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, एका महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांपर्यंत पीक विम्याची रक्कम पोहोचवली जाणार आहे. ही वेळमर्यादा विशेष महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या तातडीच्या गरजा भागवता येतील.
व्यापक लाभार्थी संख्या
जालना जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना या पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे. एकूण 412 कोटी रुपयांचा हा विमा मंजूर करण्यात आला असून, त्यातील पंचवीस टक्के रक्कम आगाऊ स्वरूपात दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळीपूर्वीच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे, ज्यामुळे सणाच्या काळात त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
इतर जिल्ह्यांमधील स्थिती
जालना जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमध्येही अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्येही पीक विमा संदर्भातील अधिसूचना निघाल्या आहेत. जालना जिल्ह्याच्या धर्तीवर इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने उद्भवलेल्या संकटावर शासनाने केलेली ही तातडीची उपाययोजना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पीक विम्याच्या माध्यमातून दिली जाणारी ही मदत शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर पडण्यास हातभार लावेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला असून, त्यांना पुन्हा उभे राहण्याचे बळ मिळाले आहे. शासनाच्या या पाठिंब्यामुळे शेतकरी पुढील हंगामाची तयारी अधिक विश्वासाने करू शकतील.
