crop insurance money मराठवाड्याच्या कृषी क्षेत्रावर पुन्हा एकदा संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. विशेषतः बीड जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांवर दुष्काळाने मोठा घाला घातला आहे. अनावृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर मोठा परिणाम झाला असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
दुष्काळाची भीषण स्थिती
बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये पावसाचा अभाव जाणवत आहे. या वर्षी पावसाने दगा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी पडले आहे. विशेषतः सोयाबीन, मूग आणि उडीद या प्रमुख पिकांवर अनावृष्टीचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने लावलेली पिके डोळ्यादेखत करपून जात असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांची व्याप्ती
पावसाअभावी शेतातील पिके जळून गेली असून, अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात केलेली गुंतवणूक वाया गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बँकांचे कर्ज, खते-बियाणे यांच्या खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज आणि दैनंदिन खर्चाची तरतूद यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
शासनाची तातडीची कृती
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष आढावा बैठक घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून घेतले. या बैठकीत बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विशेष उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.
पिक विमा योजनेचा दिलासा
शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यातील ८७ महसूल मंडळांपैकी २५% अग्रिम सरसकट पिक विमा वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी याबाबत विशेष अधिसूचना काढून महसूल, कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांना एकत्रित सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
विमा रकमेचे वितरण
शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी या उद्देशाने विमा रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एका महिन्याच्या आत सोयाबीन, मूग आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना २५% अग्रिम पिक विमा रक्कम मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता का होईना, पण आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मात्र केवळ पिक विम्याच्या रकमेवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, याची जाणीव शासनाला आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. पाणी साठवण क्षमता वाढवणे, शेततळ्यांची निर्मिती, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवणे आणि दुष्काळ प्रतिरोधक पिकांचा समावेश यासारख्या उपाययोजना भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
पुढील मोसमाची तयारी
सध्याच्या संकटातून मार्ग काढत शेतकऱ्यांनी पुढील मोसमाची तयारी सुरू केली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीचा वापर करून ते नव्या उमेदीने शेती करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र यासाठी त्यांना शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याची गरज आहे.
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून, ती एक सामाजिक-आर्थिक समस्या आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन धोरणांची आखणी करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देणे सोपे जाईल.
