DA credited केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात देशाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. या काळात सरकारने आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेतले होते. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ या तीन टप्प्यांमधील महागाई भत्ता (डीए) स्थगित करणे. त्या वेळी संपूर्ण जग आर्थिक संकटाचा सामना करत होते आणि भारत सरकारने हा निर्णय परिस्थितीनुसार घेतला होता.
सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकारने अलीकडेच दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात मोठी वाढ केली आहे. या निर्णयानुसार डीए ३% वरून थेट ५३% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना झाला आहे. याशिवाय अनेक राज्य सरकारांनीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे.
मात्र, १८ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या डीएच्या थकबाकीबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. गेल्या संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या विषयावर भूमिका मांडली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की कोविड-१९ काळात रोखलेली डीए आणि डीआर ची थकबाकी सोडण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. परंतु, कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार सरकार या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेऊ शकते.
विशेष म्हणजे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार डिसेंबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात डीएची थकबाकी जमा करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सरकारच्या अधिकृत घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
या थकबाकीचा विचार करता, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण यामुळे लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरू शकते. शिवाय, या रकमेमुळे बाजारपेठेतही चालना मिळण्याची शक्यता आहे, कारण वाढीव रक्कम बाजारात येईल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. कारण कोविड काळात त्यांनी देशासाठी अविरत सेवा दिली आणि अनेक आव्हानांना तोंड दिले. त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीच्या हक्काची मागणी न्याय्य आहे. तथापि, सरकारला देशाच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे या निर्णयासाठी सर्व बाजूंचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. कर्मचारी संघटना सातत्याने या मागणीसाठी पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आता आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर ही थकबाकी देणे न्याय्य ठरेल. येत्या काळात सरकार या विषयावर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
