e-peak inspection महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून ई-पीक तपासणी प्रणाली गेल्या चार वर्षांपासून कार्यरत आहे. या डिजिटल उपक्रमाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. २०२४ च्या खरीप हंगामासाठी १ ऑगस्टपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबरपर्यंत स्वतःच्या शेतातील पिकांची नोंदणी करण्याची संधी देत आहे.
ई-पीक तपासणी म्हणजे काय?
ई-पीक तपासणी ही एक अत्याधुनिक प्रणाली आहे, जिच्याद्वारे शेतकरी आपल्या सातबारा उताऱ्यावर शेतातील पिकांची ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना प्ले स्टोअरवरून E-Peek Pahani (DCS) ॲप डाउनलोड करावे लागते. या सोप्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची माहिती सरकारी यंत्रणेपर्यंत पोहोचवणे सुलभ झाले आहे.
ई-पीक तपासणीचे महत्त्वपूर्ण फायदे
१. किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेचा लाभ
शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने किमान आधारभूत किंमतीवर विकण्यासाठी ई-पीक तपासणीचा डेटा अत्यंत उपयुक्त ठरतो. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना योग्य मूल्य मिळण्यास मदत होते.
२. पीक कर्ज व्यवस्थापन
आज १०० हून अधिक बँका ई-पीक तपासणीचा डेटा वापरत आहेत. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या पडताळणीसाठी हा डेटा महत्त्वपूर्ण ठरतो. यामुळे कर्ज वितरण आणि व्यवस्थापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.
३. पीक विमा योजनेचे लाभ
पीक विमा योजनेअंतर्गत दावे करताना ई-पीक तपासणीतील नोंदी प्रमाणभूत मानल्या जातात. यामुळे विमा दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ होते आणि शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळण्यास मदत होते.
४. नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई
नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, ई-पीक तपासणीतील नोंदींच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होते.
सद्यस्थिती आणि बदल
२०२४ मध्ये राज्य सरकारने कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. प्रारंभी हे अनुदान केवळ ई-पीक तपासणीत नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाच देण्याचे नियोजन होते. मात्र, या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अनुदानासाठी ई-पीक तपासणीची अट रद्द करून सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
कार्यपद्धती आणि महत्त्व
ई-पीक तपासणी प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाते. पहिल्या टप्प्यात (१ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२४) शेतकरी स्वतः आपल्या पिकांची नोंदणी करू शकतात. त्यानंतर १६ सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावर ई-पीक तपासणी सुरू होते. या प्रक्रियेमुळे शेती क्षेत्रातील डेटा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम झाले आहे.
ई-पीक तपासणी प्रणालीने शेती क्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडवून आणली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ झाले आहे. भविष्यात या प्रणालीच्या माध्यमातून अधिक सेवा आणि सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
ई-पीक तपासणी ही डिजिटल क्रांतीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सोपे झाले आहे. तसेच, शासनालाही योग्य नियोजन करण्यास मदत होत आहे. या प्रणालीचा वापर वाढत जाणे हे शेती क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.