Free ST travel महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) घेतलेल्या अलीकडील निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो प्रवाशांसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. महामंडळाने विविध समाजघटकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रवास सवलती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे समाजातील विविध घटकांवर, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांवरील प्रभाव महामंडळाने गेल्या वर्षी सुरू केलेली “अमृत योजना” या निर्णयामुळे बंद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात येत होती. या योजनेमुळे अनेक वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटणे, वैद्यकीय उपचारांसाठी जाणे आणि तीर्थक्षेत्रांना भेट देणे शक्य होत होते. मात्र आता या सवलतीच्या रद्द होण्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे सामाजिक जीवन मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
महिला प्रवाशांवरील आर्थिक ताण महिला प्रवाशांना दिली जाणारी अर्ध्या तिकिटाची सवलत देखील या निर्णयामुळे बंद करण्यात आली आहे. या सवलतीचा विशेष फायदा नोकरदार महिला, विद्यार्थिनी आणि ग्रामीण भागातील महिलांना होत होता. आता पूर्ण तिकीट भरावे लागणार असल्याने त्यांच्या मासिक खर्चात लक्षणीय वाढ होणार आहे. याचा परिणाम महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर होऊ शकतो.
विद्यार्थी आणि इतर समाजघटकांवरील प्रभाव एसटी महामंडळाने एकूण 29 समाजघटकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती रद्द केल्या आहेत. यामध्ये विद्यार्थी, दृष्टिहीन व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती, शास्त्रीय कलाकार, क्रीडा खेळाडू, स्वातंत्र्य सैनिक आणि पत्रकार यांचा समावेश आहे. या सर्व घटकांना आता वाढीव प्रवासखर्च सहन करावा लागणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
सामाजिक-आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम व्यापक स्वरूपाचे आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मर्यादित पेन्शनमधून वाढीव प्रवासखर्च करावा लागणार आहे. कामावर जाणाऱ्या महिलांच्या मासिक बजेटवर याचा मोठा ताण येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चात वाढ होणार असून, दिव्यांग व्यक्तींना वैद्यकीय उपचारांसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
सामाजिक परिणामांचा विचार करता, ज्येष्ठ नागरिकांचे सामाजिक जीवन मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी कमी होऊ शकतात. तसेच कलाकार आणि खेळाडूंच्या प्रवासावर मर्यादा येऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.
पर्यायी उपायांची आवश्यकता या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही ठोस उपायांची गरज आहे. महामंडळाने सर्व सवलती एकाच वेळी रद्द करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचा विचार करावा. अत्यंत गरजू घटकांसाठी, उदाहरणार्थ 80 वर्षांवरील नागरिक किंवा दिव्यांग व्यक्तींसाठी काही सवलती कायम ठेवता येतील.
नवीन योजनांच्या माध्यमातून या समस्येवर मात करता येऊ शकते. मासिक पास योजना, विशेष सवलत कार्ड, आणि ठराविक मार्गांवर सवलती देणे यासारख्या पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. यामुळे एका बाजूला महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांना परवडणारी वाहतूक सेवा मिळू शकेल.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा हा निर्णय समाजातील विविध स्तरांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. महामंडळाने आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलणे आवश्यक असले, तरी त्याचवेळी सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी वाहतूक व्यवस्था टिकवण्यासाठी आणि समाजहित लक्षात घेऊन या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.
