Government subsidy for goat ग्रामीण भारतातील आर्थिक विकासाचा विचार करताना शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन हे दोन महत्त्वपूर्ण व्यवसाय समोर येतात. विशेषतः कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी हे व्यवसाय आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकतात. म्हणूनच शेळीला “गरिबांची गाय” असे संबोधले जाते. या व्यवसायांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष योजना आखल्या असून, त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळत आहे.
शेळीपालन व्यवसायातील आव्हाने आणि उपाययोजना: ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबे शेळीपालन करत असली तरी त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. आर्थिक मर्यादांमुळे शेळ्यांसाठी योग्य निवारा उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान ठरते.
निवाऱ्याच्या अभावी शेळ्या विविध आजारांना बळी पडतात. संसर्गजन्य रोग, जंतू आणि परजीवी किटकांचा प्रादुर्भाव यांमुळे शेळ्यांची प्रकृती बिघडते. परिणामी, त्यांची वाढ खुंटते आणि आर्थिक मूल्य घटते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गाय गोठा योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेंतर्गत शेळीपालकांना शेड बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. दहा शेळ्यांसाठी ४९,२८४ रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. वीस शेळ्यांसाठी या रकमेच्या दुप्पट तर तीस शेळ्यांसाठी तिप्पट अनुदान मिळू शकते. या शेडच्या बांधकामात सिमेंट, विटा आणि लोखंड यांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे शेळ्यांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी निवारा मिळतो.
शेळीपालनाचे बहुआयामी फायदे: योग्य शेडमुळे शेळ्यांचे आरोग्य उत्तम राहते आणि त्यांची उत्पादकता वाढते. शिवाय, शेळ्यांच्या मलमूत्रापासून उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रीय खत तयार करता येते. हे खत शेतीमध्ये वापरल्यास जमिनीची सुपीकता वाढते आणि पिकांचे उत्पादन वाढते. अशा प्रकारे शेळीपालन हा व्यवसाय शेतीलाही पूरक ठरतो.
कुक्कुटपालन: ग्रामीण विकासाचा आधारस्तंभ शेतीसोबत कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण कुटुंबांना पूरक उत्पन्न मिळते आणि प्रथिनयुक्त आहाराची उपलब्धता होते. मात्र, ग्रामीण भागात कोंबड्यांसाठी योग्य निवाऱ्याची समस्या मोठी आहे. निवाऱ्याअभावी पक्ष्यांचे आरोग्य धोक्यात येते.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने कुक्कुटपालन शेड योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शंभर पक्ष्यांसाठी ७.५० चौरस मीटर क्षेत्राचे शेड बांधले जाते. शेडची लांबी ३.७५ मीटर आणि रुंदी २.० मीटर निश्चित केली आहे. भिंतींची उंची आणि जाडी वैज्ञानिक पद्धतीने ठरवली जाते. छतासाठी लोखंडी तुळ्या आणि गॅल्व्हनाइज्ड पत्र्यांचा वापर केला जातो. पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते.
कुक्कुटपालन शेड योजनेचे अनुदान आणि निकष: शंभर पक्ष्यांसाठी शेड बांधण्यासाठी ४९,७७० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. १५० पेक्षा अधिक पक्ष्यांसाठी दुप्पट अनुदान मिळते. ज्या लाभार्थ्यांकडे सध्या शंभर पक्षी नसतील, त्यांना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जमीनदारांसह अर्ज सादर करावा लागतो. मात्र, शेड बांधल्यानंतर शंभर पक्षी पाळणे बंधनकारक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे. भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते. इतर आवश्यक कागदपत्रेही सादर करावी लागतात.
शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन या दोन्ही व्यवसायांमधून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होते. शासनाच्या या योजनांमुळे लहान शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते. योग्य निवाऱ्यामुळे पशु-पक्ष्यांचे आरोग्य सुधारते आणि त्यांची उत्पादकता वाढते. शेळीपालनातून मिळणारे सेंद्रीय खत शेतीसाठी वरदान ठरते.
शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन हे व्यवसाय ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. शासनाच्या विविध योजनांमुळे या व्यवसायांना चालना मिळत आहे. योग्य निवारा, आरोग्य सुविधा आणि व्यवस्थापन यांच्या माध्यमातून या व्यवसायांची उत्पादकता वाढवता येते.
यह भी पढ़े:
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पहा आजचे 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे नवीन दर जाहीर drop in gold prices