Incentive Yojana Lists राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदान योजना राबविल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करून त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे हा आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना: राज्य सरकारने 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना राबविली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. कर्जमाफी झाल्यावर जे शेतकरी नियमित आपल्या कर्जाची परतफेड करत असतात अशा शेतकऱ्यांना कर्जफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना: त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये राज्य सरकारने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना राबविली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. कर्जमाफी झाल्यानंतर जे शेतकरी नियमित आपल्या कर्जाची परतफेड करत असतात अशा शेतकऱ्यांना कर्जफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
प्रोत्साहन अनुदान योजना: या दोन्ही कर्जमाफी योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर शासनाने 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कमीत कमी दोन वर्षात आपल्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000/- रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रोत्साहन अनुदानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जफेड करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा होता.
महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान: 2019 मध्ये राबविण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले होते. या निकषांनुसार कर्जमाफी झाल्यावर जे शेतकरी नियमित आपल्या कर्जाची परतफेड करत असतील, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळणार होते.
50 हजार प्रोत्साहन अनुदान: महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करताना आधार क्रमांक दिला असणे आवश्यक होते. परंतु काही शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक न दिल्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करावयास सांगून 12 ऑगस्ट 2024 ते 19 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
आधार प्रमाणीकरणानंतर 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार होते. परंतु या कालावधीत सर्व 33,356 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले नव्हते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले नाही.
शेतकऱ्यांना संदेश व मार्गदर्शन: या 33,356 शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी महा-आयटी मार्फत संदेश देण्यात आले आहे. शेतकरी आपल्या बँकेत जाऊन 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी आधार क्रमांक लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
तसेच बँकांनाही या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करण्याबाबत कळविण्यास सांगण्यात आले आहे. 19 सप्टेंबर 2024 पूर्वी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्यानंतर या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रोत्साहन अनुदानाची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कागद-पत्रांच्या माध्यमातून व YouTube वरील व्हिडिओंच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रयत्न केले आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या आर्थिक तगडेपणाला चालना देणे आणि त्यांना कर्ज घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.