Ladki Bahin scheme महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशामध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ हा एक महत्त्वाचा घटक ठरला. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील दोन कोटी महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला होता. मात्र आता या योजनेत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवीन सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणुकीपूर्वी ज्या महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता, त्यांना दरमहा १,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. शिवाय, निवडणुकीनंतर ही रक्कम २,१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. परंतु आता सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कसून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे खऱ्या गरजवंत महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा, हा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीन निकषांची कठोर अंमलबजावणी
या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न. जे कुटुंब २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न कमावते, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यासाठी उत्पन्नाचा दाखला आणि प्राप्तिकर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शिवाय, ज्या महिलांकडे स्वतःचे वाहन आहे किंवा ज्यांना सेवानिवृत्तीची पेन्शन मिळते, त्यांच्या अर्जांची वेगळी छाननी केली जाणार आहे. जमीन मालकीचाही एक महत्त्वाचा निकष ठरवण्यात आला आहे. पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
एकाच कुटुंबातील लाभार्थ्यांवर मर्यादा
या योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे एकाच कुटुंबातील लाभार्थी महिलांच्या संख्येवर अंकुश. आता कोणत्याही कुटुंबातील केवळ दोनच महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. यामुळे एकाच घरातील अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
पडताळणीची सखोल प्रक्रिया
लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी एक व्यापक प्रक्रिया आखण्यात आली आहे. सर्वप्रथम, अर्जदारांनी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन केले जाईल. यामध्ये उत्पन्नाचे दाखले, ओळखपत्रे आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे तपासली जातील.
दुसऱ्या टप्प्यात अधिकारी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करतील. यामध्ये त्यांच्या राहणीमानाची पाहणी केली जाईल आणि दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळली जाईल. त्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पुन्हा एकदा तपासणी केली जाईल. यामध्ये मतदार याद्या, प्राप्तिकर नोंदी आणि आधार लिंक डेटाची पडताळणी केली जाईल.
पारदर्शक प्रक्रियेसाठी उपाययोजना
या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना योजनेतील गैरप्रकारांबद्दल तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन आणि ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच फिल्ड एजंट्सची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत तक्रारींचे निवारण केले जाईल.
स्थानिक पातळीवरील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यांच्या सहभागामुळे पडताळणी प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना ठरली आहे. मात्र आता या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजवंतांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. नव्या निकषांमुळे अनेक सध्याच्या लाभार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागू शकते. तरीही, दीर्घकालीन दृष्टीने ही प्रक्रिया योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
