ladki bahin yojana form निवडणूक आचारसंहिता लागल्यावर राज्य सरकारच्या कार्यकारी योजनांवर काही मर्यादा येतात. या काळात मतदारांवर थेट परिणाम करणाऱ्या या आर्थिक कल्याणकारी योजनांना थोपविण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येतात.
त्याच पार्श्वभूमीवर, महिला व बाल विकास विभागाची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना थांबविण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने या योजनेचा निवडणूक आयोगाच्या आदेशाशी कसा तडजोड करून अंमलबजावणी सुरू ठेवली, हे या निबंधाचे प्रमुख विषय आहेत.
काल (19 ऑक्टोबर) रात्री महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी एक्स (Twitter) वर पोस्ट करून स्पष्ट केले कि, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरूच राहणार आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या पोस्टला पुष्टी देत, या योजनेला कोणत्याही स्थितीत धक्का लागणार नाही, असे जाहीर केले. हा सर्व प्रकार या योजनेच्या मुळापर्यंत जाऊन समजून घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र राज्यात जुलै 2024 पासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही कल्याणकारी योजना सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
आतापर्यंत सहा महिन्यांचा लाभ या महिलांना देण्यात आला आहे, ज्यापैकी पहिले तीन महिने जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे एकत्रित दिले गेले होते. त्यानंतरचा ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचा हप्ता डोक्यावरच्या ऑक्टोबर महिन्यात दिला गेला होता. आता एका आणखी महिन्याचा म्हणजेच डिसेंबरचा हप्ता देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे.
महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या संदर्भात दिलेल्या स्पष्टीकरणावरून असे स्पष्ट होते की, निवडणूक आचारसंहिता लागल्यावरही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महत्त्वाची योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे.
त्यासाठी सरकारने काही तडजोड केली असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुरू ठेवण्यास प्राधान्य दिले असण्याची शक्यता आहे. ही योजना विशेषत: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची असल्याने, निवडणूक आचारसंहितेतील मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन तिचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकडे राज्य सरकारचा कल असावा.
राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्याचा हप्ता देण्याची घोषणा करत, या योजनेची अंमलबजावणी एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याव्यतिरिक्त, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या हप्त्यांचाही लाभ या महिलांना दिला गेला असल्याची माहिती देऊन, या कल्याणकारी योजनेवर राज्य सरकार कायम लक्ष केंद्रित करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसंदर्भात केलेल्या स्पष्ट विधानामुळे, अशा एखाद्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनेवर कोणतीही राजकीय बनावट किंवा चुकीच्या माहितीचा परिणाम होणार नाही, याची खात्री वाटते.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना अनुत्पादक किंवा चुकीच्या मार्गाने गेली नाही, तर ती छोट्या छोट्या टप्प्यांमधून लोकांपर्यंत पोहोचत राहिली आहे. म्हणूनच योजनेबद्दलच्या अफवा व चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असा संदेश आता राज्य सरकारने स्पष्टपणे दिलेला आहे.
निवडणुकीच्या काळात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर काही मर्यादा येतात. या मर्यादा राज्य सरकारने कशा पद्धतीने ओलांडल्या याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण, अशा मोठ्या कल्याणकारी योजना काही वर्षांपासून लोकांच्या गरजा पूर्ण करत असतात.
त्यामुळे निवडणूक काळात ही योजना अक्षरशः बंद केली जाऊ शकत नाही. राज्य सरकारने याचा काटेकोर अभ्यास करून, वैधानिक व कायदेशीर मर्यादांमध्ये राहून योजनेची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा पर्याय शोधला असावा. योजनेचे हक्काचे लाभार्थी असलेल्या महिलांना कोणत्याही स्थितीत याचा फटका बसू नये, हे राज्य सरकारच्या धोरणाचे स्पष्ट दर्शक आहे.
यह भी पढ़े:
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पहा आजचे 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे नवीन दर जाहीर drop in gold prices
अफवांचा वाढता प्रसार आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळासाठी राज्य सरकारने लवकरच स्पष्टीकरण देण्याची गरज होती. याशिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात केलेले स्पष्ट विधान हा या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा घटक ठरतो.
अशा प्रकारे, मुख्य मंत्री, मंत्री आणि उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भात केलेली स्पष्टीकरणे, या योजनेच्या अंमलबजावणीची गंभीरता व सातत्य दर्शवतात. निवडणूक आचारसंहितेने तरतुदींमध्ये मंजूर केलेल्या कल्याणकारी योजनांवर कोणतीही अनधिकृत कारवाई करता येत नाही.
त्यातही, सुस्थापित असलेल्या आणि कार्यान्वित असलेल्या मोठ्या संख्येतील अशा कल्याणकारी योजनांवर कोणतीही अनधिकृत कारवाई करणे शक्य नसते. त्यामुळे, राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची सराहना होणे गरजेचे आहे.
निवडणूक आचारसंहितेअंतर्गत राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांवर काही मर्यादा येतात. मात्र, या काळात जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक गरजांचा विचार करून, राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये संतुलित दृष्टिकोन गृहीत धरला आहे.