New decision announced भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत, जे १ नोव्हेंबर २०२४ पासून अंमलात येणार आहेत. या नवीन नियमांमुळे देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहेत. विशेषतः रोख रकमेच्या व्यवहारांवर कडक निर्बंध आणि नियंत्रण आणले जात आहे. या निर्णयामागे काळ्या पैशावर नियंत्रण आणणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
रोख ठेवींसाठीचे नवे नियम
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रोख ठेवींसाठी ग्राहकांची ओळख आणि पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. कोणताही रोख व्यवहार करताना ग्राहकांना त्यांचा अधिकृत मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत करावा लागेल. याशिवाय वैध ओळखपत्र (Officially Valid Document) सादर करणे बंधनकारक असेल. हे नियम ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
आधारित प्रमाणीकरणाची अनिवार्यता
बँक व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त प्रमाणीकरण (Additional Factor Authentication – AFA) आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल. ग्राहकांना प्रत्येक महत्त्वाच्या व्यवहारासाठी दुहेरी पडताळणी प्रक्रियेतून जावे लागेल, ज्यामुळे अनधिकृत व्यवहारांची शक्यता कमी होईल.
कर नियमांचे पालन
सर्व रोख ठेवींना आयकर कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बँकांना उच्च मूल्याच्या रोख व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल आणि संशयास्पद व्यवहारांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. या नियमामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसेल आणि पारदर्शकता वाढेल.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन
RBI च्या नव्या धोरणांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. IMPS आणि NEFT सारख्या डिजिटल माध्यमांतून होणाऱ्या व्यवहारांचे सर्व तपशील नोंदवले जातील. याशिवाय, UPI द्वारे थेट एटीएममध्ये रोख रक्कम भरण्याची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना व्यवहार करणे अधिक सोयीस्कर होईल.
SBI च्या क्रेडिट कार्ड नियमांमधील बदल
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) देखील क्रेडिट कार्ड वापरासंदर्भात काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. ₹५०,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या युटिलिटी बिल पेमेंटवर १% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. यामध्ये वीज, गॅस आणि पाणी बिलांचा समावेश आहे. तसेच, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्डवर ३.७५% फाइनान्स चार्ज आकारला जाईल. मात्र, शौर्य किंवा डिफेन्स क्रेडिट कार्ड धारकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
बदलांचा प्रभाव आणि महत्त्व
या सर्व नियमांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडून येणार आहेत. एका बाजूला व्यवहारांची सुरक्षितता वाढेल, तर दुसऱ्या बाजूला पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळाल्याने रोख रकमेचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे काळ्या पैशावर नियंत्रण येण्यास मदत होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीने हे बदल सुरुवातीला थोडे क्लिष्ट वाटू शकतात, मात्र दीर्घकालीन फायद्याच्या दृष्टीने हे नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
RBI च्या नव्या नियमांमुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन, रोख व्यवहारांवरील निर्बंध आणि कडक पडताळणी यांमुळे आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यास मदत होईल. या बदलांमुळे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
