Ration holders new भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोफत रेशन योजनेत आता महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशातील ८१ कोटी गरीब कुटुंबांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत रेशन योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना २०२८ पर्यंत मोफत धान्य पुरवठा केला जाणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांना काही नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
नवीन नियम आणि ई-केवायसी महत्त्व
सध्याच्या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला त्यांच्या शिधापत्रिकेचे ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या महिन्याच्या ३० तारखेपर्यंत जे लाभार्थी ई-केवायसी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना मोफत रेशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हा निर्णय अन्न आणि रसद विभागाने घेतला असून, याचा मुख्य उद्देश शिधापत्रिकेवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे हा आहे.
ई-केवायसीच्या माध्यमातून शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सदस्यांची नावे अचूक राहतील. विशेषतः मृत्यू किंवा विवाह यासारख्या कारणांमुळे होणारे बदल योग्यरित्या नोंदवले जातील. यामुळे केवळ पात्र व्यक्तींनाच या योजनेचा लाभ मिळेल याची खात्री केली जाईल.
लाभार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा
केंद्र सरकारकडून शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना गहू आणि तांदळाव्यतिरिक्त इतर महत्त्वपूर्ण जीवनावश्यक वस्तूंचेही वाटप केले जाणार आहे. यामध्ये तेल, मीठ, डाळी आणि पीठ यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काही राज्यांमध्ये रेशनच्या बदल्यात आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे.
बीपीएल कार्डधारकांना २,५०० रुपये तर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शिधापत्रिकाधारकांना ३,००० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. सध्या प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदूळ दिला जात असला तरी, लवकरच या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार आहे.
शिधापत्रिका पात्रता निकष
नवीन नियमांनुसार शिधापत्रिकेची पात्रता ठरवताना काही विशिष्ट निकषांचा विचार केला जातो:
१. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती २. मजूर किंवा निराधार स्थिती ३. कुटुंबातील सदस्य संख्या ४. वार्षिक उत्पन्न
या निकषांच्या आधारे प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या गरजेनुसार योग्य प्रकारची शिधापत्रिका दिली जाते.
ई-केवायसी प्रक्रिया
शिधापत्रिकेचे ई-केवायसी करण्यासाठी लाभार्थ्यांना खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
यह भी पढ़े:
Renault Triber 7 सीटर कार लाँच 6 लाख
१. आधार कार्ड अद्ययावत करणे आवश्यक २. बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करणे ३. नजीकच्या आधार अपडेट केंद्रावर भेट देणे ४. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे
सध्या देशभरात ६५ टक्के ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांनी ३० जूनपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०२८ पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे पुढील पाच वर्षे गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य मिळत राहील. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळोवेळी होणारे नियम बदल आणि अपडेट्स याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मोफत रेशन योजना ही देशातील गरीब कुटुंबांसाठी एक वरदान ठरली आहे. मात्र, या योजनेचा योग्य लाभ मिळवण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांनी नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने केलेले हे बदल योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी आणि खरोखर गरजू लोकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.