RBI’s big decision भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या चलनी नोटांच्या व्यवस्थापनात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. अलीकडील काळात RBIने घेतलेले निर्णय हे देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि चलन व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. विशेषतः गेल्या काही महिन्यांत RBIने विविध मूल्यांच्या नोटांच्या संदर्भात घेतलेले निर्णय चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ₹200 च्या नोटांसंदर्भातील. RBIने नुकतेच 137 कोटी रुपयांच्या किमतीच्या ₹200 च्या नोटा बाजारातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे या नोटांची खराब होत चाललेली अवस्था. बाजारात वापरात असलेल्या अनेक नोटा फाटलेल्या, घासलेल्या किंवा त्यांच्यावर विविध नोंदी लिहिलेल्या अशा स्थितीत आढळल्या आहेत. अशा खराब स्थितीतील नोटा चलनात ठेवणे हे आर्थिक व्यवहारांच्या सुरळीत प्रवाहासाठी योग्य नाही, असे RBIचे मत आहे.
मात्र, हा निर्णय ₹200 च्या नोटांच्या संपूर्ण बंदीचा नाही, हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. RBIने स्पष्टपणे सांगितले आहे की या नोटा चलनातून पूर्णपणे रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केवळ खराब झालेल्या नोटा बदलून त्या जागी नवीन, स्वच्छ नोटा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षीही RBIने अशाच प्रकारचा निर्णय घेऊन ₹135 कोटी किमतीच्या 200 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या.
RBIची ही कार्यवाही केवळ ₹200 च्या नोटांपुरती मर्यादित नाही. विविध मूल्यांच्या नोटांचीही तपासणी करून खराब स्थितीतील नोटा बाजारातून काढून घेण्यात येत आहेत. यामध्ये लहान मूल्यांपासून ते मोठ्या मूल्यांपर्यंत सर्व प्रकारच्या नोटांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ:
- 5 रुपयांच्या 3.7 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 10 रुपयांच्या 234 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 20 रुपयांच्या 139 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 50 रुपयांच्या 190 कोटी रुपयांच्या नोटा
- 100 रुपयांच्या 602 कोटी रुपयांच्या नोटा
या सर्व नोटा त्यांच्या खराब अवस्थेमुळे चलनातून काढून घेण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक व्यवहारांची सुरळितता राखणे. खराब स्थितीतील नोटांमुळे दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. दुकानदार किंवा व्यापारी अशा नोटा स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आरोग्याची काळजी. फाटलेल्या, घासलेल्या आणि खराब झालेल्या नोटांमध्ये जीवाणू आणि विषाणूंचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता जास्त असते. विशेषतः कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर नोटांच्या स्वच्छतेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. म्हणूनच RBIने खराब स्थितीतील नोटा बदलून त्या जागी नवीन, स्वच्छ नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा तिसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन. जेव्हा रोख रक्कमेच्या व्यवहारात अडचणी येतात, तेव्हा लोक डिजिटल पेमेंट पद्धतींकडे वळतात. भारत सरकार आणि RBI यांचा डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. खराब नोटांमुळे येणाऱ्या अडचणी हा लोकांना डिजिटल व्यवहारांकडे वळण्यास प्रवृत्त करणारा एक घटक ठरू शकतो.
RBIच्या या निर्णयामुळे बँकांवरही काही जबाबदाऱ्या येणार आहेत. बँकांना खराब स्थितीतील नोटा जमा करून त्या RBIकडे पाठवाव्या लागणार आहेत. त्याचबरोबर नवीन नोटांचे वितरण करण्याचीही जबाबदारी बँकांवर येणार आहे. यासाठी बँकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
आर्थिक व्यवहारांच्या सुरळित प्रवाहासाठी चलनी नोटांची गुणवत्ता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. RBIने घेतलेला हा निर्णय या दिशेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी बँका, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. नागरिकांनीही नोटांची काळजी घेणे, त्यांच्यावर लिखाण न करणे, त्या न मोडणे यासारख्या साध्या गोष्टींचे पालन केले तर नोटांची गुणवत्ता दीर्घकाळ टिकून राहू शकते.
