Soybean all market prices महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आज अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावाचा. राज्यभरातील शेतकरी आपल्या पिकांना योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी आग्रही आहेत. सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल ६,००० रुपये आणि कापसासाठी ९,००० रुपये हमीभावाची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर येथे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणा केली आहे.
सध्याच्या बाजारपेठेत सोयाबीनचा भाव केवळ ४,५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे. हा भाव शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते.
बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांचा समावेश या खर्चात होतो. दरवर्षी या सर्व घटकांच्या किमती वाढत असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. मात्र त्या तुलनेत त्यांना मिळणारा बाजारभाव अपुरा पडत आहे.
महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे भाव वेगवेगळे आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील बाजार समितीत सोयाबीनला ३,७०० ते ४,२०० रुपये भाव मिळत आहे. तुळजापूर येथे हा भाव ४,१०० ते ४,४०० रुपये दरम्यान आहे.
राहता-अहमदनगर बाजार समितीत ४,०१० ते ४,२५० रुपये भाव नोंदवला जात आहे. धुळे बाजार समितीत सोयाबीनला ४,००० रुपये भाव मिळत आहे. विदर्भातील प्रमुख बाजारपेठा असलेल्या अमरावती आणि नागपूर येथे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन येत असून, तेथे ४,००० ते ४,५०० रुपयांदरम्यान भाव मिळत आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली आहेत. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ६,००० रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र या अनुदानाचा लाभ अद्याप सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. शेतकऱ्यांची मूळ मागणी आहे ती योग्य हमीभावाची. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीन, कापूस आणि कांदा या तीन महत्त्वाच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सध्याची महागाई ही शेतकऱ्यांसमोरील आणखी एक मोठी समस्या आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य मोबदला मिळत नाही. या विषम परिस्थितीमुळे शेती व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केवळ हमीभाव वाढवून उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेती उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करणे, अधिकाधिक खरेदी केंद्रे सुरू करणे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, सोयाबीन आणि कापूस यांसारख्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवली पाहिजे. दुसरे, या पिकांची खरेदी करणाऱ्या केंद्रांची संख्या वाढवली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन विकण्यासाठी लांब अंतर पार करावे लागणार नाही. तिसरे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले पाहिजेत.
याशिवाय, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पीक व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. यामुळे त्यांना उत्पादन खर्च कमी करता येईल आणि उत्पादकता वाढवता येईल. शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ सहज मिळेल याची खात्री केली पाहिजे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक हानी झाल्यास त्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. शेवटी, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.
यह भी पढ़े:
7 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार 1900 कोटी रुपयांचे अनुदान घोषणा होताच खात्यात पैसे जमा farmers subsidy